कांगड़ा के जालग में नई उप-तहसील खोलने को मंजूरी तो विधवा पुनर्विवाह दंपत्ति का बढ़ा अनुदान, जानिए मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला: राजधानी शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अन्तर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ- साथ मंत्रिमण्डल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति वर्ष करने, जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20000 से 24000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद/दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18000 रुपये प्रति वर्ष करने और आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में गांव अप्पर गाहर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक (रेडिएशन सेफ्टी) के दो पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा में रेडियोग्राफर के चार पदों को सृजित कर अनुबंध आधार भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजौली के गांव नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के रामपुर बुशहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ तहसील के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र पंजेहरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिला के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र सुरल और क्रियूनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला सोलन की तहसील रामशहर के डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर जिला के धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।