आदर्श हिमाचल ब्यूरो
मंडी। हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण फेडरेशन की ज़िला कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा व सेरी चाननी में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन ने मांग की है कि मनरेगा मजदूरों को जो सुविधाएं कल्याण बोर्ड के माध्यम से पहले दी जाती थी उन्हें बहाल किया जाए। मांगें पूरा न होने पर एक मजबूत आंदोलन किया जाए।
हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण फेडरेशन की ज़िला कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा व सेरी चाननी में धरना प्रदर्शन किया। नौजवान सभा राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवालने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करे। मनरेगा मजदूरों को 350 रूपये न्यूनतम दिहाड़ी दी जाए, मनरेगा में ऑनलाइन हाजरी व 20 कार्यों की शर्त हटाई जाए, मनरेगा कार्यों की असेसमेंट के लिए अलग मापदंड निर्धारित की जाए, राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों संबंधी गठित एक्सपोर्ट कमेटी में अधिकारियों के अलावा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक तुरंत बुलाई जाए ताकि उसके उसमें बोर्ड के रुके हुए कार्यों को बहाल करने बारे निर्णय लिया जा सके।
इन सभी मांगों को लेकर मनरेगा एवं निर्माण मजदूर फेडरेशन ने प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन ज़िला के अन्य मजदूरों को लामबंद करते हुए एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी हैं ।
