आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। अब हिमाचल में शिक्षकों का तबादला सिफारिश से नही बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिये हो सकेगा। इस से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुति शनिवार को प्रदेश शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के समक्ष रखी।
बता दें कि बीते ढाई साल से शिक्षकों की ये तबादला नीति फाइलों में ही जूझ रही थी। अब शिक्षा विभाग की इस प्रस्तुति को।सबने सराहा है। अब इसके बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब एक लाख शिक्षकों के बनाई गई नई तबादला नीति को लागू करने की राह आसान हो गई है।
अवकाश वाले दिन मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर से तबादलों के हर पहलु से अवगत कराया। अनुबंध शिक्षक तीन साल बाद नियमित होने पर ही इस नीति के दायरे में आएंगे
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मुख्यमंत्री को बीते दिनों विभागीय अधिकारियों ने इसकी प्रस्तुति दी थी। मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी इससे अवगत करवाने को कहा था। शनिवार शाम को शिक्षा विभाग ने नई नीति को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी।
इस दौरान मंत्री राजीव सैजल के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने इसे खूब सराहा। नीति को और बेहतर बनाने के लिए मंत्रियों ने कुछ सुझाव भी दिए। सुझावों को नीति में शामिल करने के बाद जल्द कैबिनेट के समक्ष इसका फाइनल ट्रायल होगा।
संभावित है कि आगामी दो माह में हिमाचल भी शिक्षकों के सॉफ्टवेयर से तबादले करने वाला राज्य बन जाएगा।
बता दें कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम एनआईसी को दिया है। शिक्षकों का रिकॉर्ड, प्रदेश और जिला कैडर के हिसाब से अपडेट करने का कार्य अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नई तबादला नीति को अंतिम रूप देकर आम जनता से भी सुझाव लेंगे। इसके बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी। शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्ति नहीं करने को लेकर भी इसी तबादला नीति के साथ फैसला लिया जाएगा।
नई तबादला नीति में ये रहेगा प्रावधान
नई नीति के तहत विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों को नंबर दिए जाएंगे
शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से करवाए जाने वाले तबादलों पर पूर्ण रोक रहेगी। शिक्षकों की पहली पोस्टिंग से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपडेट रहेगा। कितनी दूरी के स्कूलों में कितनी बार शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं। इसकी एक क्लिक पर जानकारी मिलेगी।
तबादले करने से पहले शिक्षकों से 20 विकल्प भी मांगे जाएंगे। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश को पांच जोन में बांटा है। इन जोन में दी गई सेवा के आधार पर अंक दिए जाएंगे
शिक्षिकाओं को अंकों के वितरण में कुछ प्राथमिकता मिलेगी। महिलाओं को घरों से ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा
बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देने वालों और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे। अधिक अंक प्राप्त शिक्षक शहरों के आसपास, कम वाले दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे।
