आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। कंेद्र सरकार ने पहली बार हिमाचल सरकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति के 203 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। यह ग्रांट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जारी की है। इसे अप्रैल और मई महीनों के लिए रिलीज किया गया है। केंद्र की ओर से जीएसटी प्रतिपूर्ति में कटौती का मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा था। केंद्र सरकार के अवर सचिव राज्य कर महेंद्र नाथ ने इस संबंध में हिमाचल सरकार के वित्त सचिव को पत्र भेजा है।
आपकों बता दें कि जीएसटी के लागू होने से प्रदेश में कई तरह के टैक्स समाप्त कर दिए गए है। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाली राजस्व प्रतिपूर्ति ग्रांट से एक उम्मीद बंधती रही हैए लेकिन इस वित्त वर्ष में इसे जारी नहीं किया गया था । अचानक इस ग्रांट के आने से अब यह भी तय है कि इसके बाद जून से सितंबर महीनों की 203 करोड़ रुपये की लंबित ग्रांट भी कभी भी जारी हो सकती है।
