शिमला: गुरुवार को राजधानी शिमला में मंत्रीमंडल की बैठक आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत पिछले चार सालों में 3758 औद्योगिक ईकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें 10253 लोगों को रोज़गार मिला है व 623.92 करोड़ रूपये का निवेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चार साल में बैंको द्वारा 6429 ईकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन ईकाइयों में 264.46 करोड़ रूपये का अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2021-22 के दौरान 3000 लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 3042 ईकाइयां बैंको द्वारा स्वीकृति की 542.02 करोड़ रूपये का निवेश व चुकी हैं जिनमें 6967 लोगों को रोज़गार देना प्रस्तावित है। आज मन्त्री मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया । इसके अतिरिक्त उन्नत डायरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम 3 गाय / 3 भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 5 गायों / 5 भैसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई। इस गतिविधि के अंतर्गत पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही विभाग द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
