आदर्श हिमाचल ब्यूरो
चंडीगढ़ । पंजाब के शिक्षकों के प्रमुख संगठन गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने पंजाब की आप सरकार की शिक्षा नीति को पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। गौरतलब है कि जीटीयू वह संगठन है,पंजाब जो देश में आपातकाल के दौरान भी अपनी जनहित गतिविधियों से पीछे नहीं हटा, वह संगठन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए इस संगठन का हिस्सा रहा है।
राजकीय शिक्षक संघ का निर्णय अक्सर सरकारों के लिए एक संविधान की तरह बन जाता है और इससे भागने वाली सरकारों या नेताओं के लिए फिर से जनता की अदालत में खड़ा होना एक चुनौती बन जाता है। मौजूदा आप सरकार के करीब डेढ़ साल के कार्यकाल को गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब ने शुरू से ही पारंपरिक करार दिया है।
इस संबंध में बोलते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल और प्रदेश महासचिव गुरबिंदर सिंह सस्कौर ने संयुक्त रूप से कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का दावा करने वाली आप सरकार ने अभी तक सुधार के लिए कुछ नहीं किया है. शिक्षा। टूटा नहीं स्कूल ऑफ एमिनेंस की घोषणा और पीएम स्कूल योजना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन सार्वजनिक शिक्षा को नष्ट करने की दिशा में कदम उठा रहा है।
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वादा करके राज्य के केवल सौ स्कूलों को उत्कृष्ट दर्जा देकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों से भाग रही है। इन सौ विद्यालयों में शिक्षक नेताओं द्वारा मात्र एक लिखित परीक्षा लेने, छात्रों का मनोरंजन करने के अलावा सरकारी टीमों के लगातार दौरे के अलावा बजट/गुणवत्ता की दृष्टि से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बल्कि सरकार प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश के लिए तबादलों का पोर्टल खुला छोड़कर थूकने की नीति अपना रही है।
अंत में प्रांतीय शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार की शिक्षा के प्रति घातक नीति पर संगठन की पूरी नजर है. 16 जुलाई को लुधियाना में संगठन के पूर्व प्रांतीय महासचिव एवं बुद्धिजीवी लेखक सुच्चा सिंह खटड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पंजाब के शिक्षकों से मिलेंगे। मुख्य वक्ता के तौर पर पेश होने के बाद आप सरकार की शिक्षा के प्रति सोच की पोल खुल जायेगी.
