आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: शिमला MC के मौजूदा पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल 18 जून को पूरा होने जा रहा है और इस लिहाज से राज्य निर्वाचन आयोग को 18 जून 2022 से पहले चुनाव संपन्न करवाने थे मगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चुनावों की तारीख दूर होती नजर आ रही है।
दरअसल चुनाव आयोग को 18 जून 2022 से पहले चुनाव संपन्न करवा लेने थे, लेकिन मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा सका।
चुनावों में कम से कम 1 माह की देरी तय, बल्कि देरी में समय बढ़ने की शंका और बड़ी
जहां एक ओर मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है तो वहीं
चुनाव का शेड्यूल जारी करने के पहले मतदाता सूची फाइनल करने के लिए कम से कम 28 से 30 दिन का समय देना भी आवश्यक है। और इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान कर पाएगा।
इसके अलावा चुनाव शेड्यूल आने के बाद नामांकन भरने और इलेक्शन कैंपेन के लिए भी कम से कम दो सप्ताह तक का वक्त देना होगा। जिसको देखकर इतना तो साफ है कि चुनाव तय सीमा पर होते तो नहीं नजर आ रहे और यदि आज हाईकोर्ट फैसला सुना भी देता है तो ऐसी स्थिति में भी नगर निगम के चुनाव 20 जुलाई से पहले होते नहीं दिख रहे। इस लिहाज से यह आम चुनाव कम से कम एक महीना देरी से होना तो तय है और ये देरी का समय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से बढ़ता ही रहेगा।
शिमला में लगेगा एडमिस्ट्रेटर शासन
चुनाव समय पर नहीं होने पर शिमला में एडमिस्ट्रेटर शासन का लगना तय है। यानी सरकार MC आयुक्त को शक्तियां दे देगी और जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तब तक शहर के विकास से जुड़े फैसले एडमिस्ट्रेटर को लेने होंगे।
