शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य में विभिन्न आगामी परियोजनाओं में 23000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह बात एसजेवीएन के सीएमडी नंद लाल शर्मा ने शुक्रवार को यहां मीडिया कांफ्रेंस में कही.
उन्होंने कहा कि बिजली निकासी के लिए 257 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनों के साथ-साथ संकल्पना भी की गई है. एसजेवीएन ने अपनी आगामी बिजली परियोजनाओं पर चालू दशक के दौरान 75000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है.
उन्होंने बताया कि एसजेवीएन ने देश में अपने 5 परिचालन बिजली स्टेशनों से 9224 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उत्कृष्ट परिचालन प्रदर्शन हासिल किया है. उन्होंने कहा कि इन बिजली स्टेशनों की डिजाइन ऊर्जा 8700 मिलियन यूनिट है और उत्पादन लक्ष्य से कहीं अधिक है.
एसजेवीएन के पास पहले से ही कार्यान्वयन और जांच के विभिन्न चरणों के तहत 11000 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो है. कंपनी पहले ही विभिन्न स्थानों पर 3300 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर चुकी है. श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने आंतरिक रूप से 11000 मेगावाट से अधिक के अपने परियोजना पोर्टफोलियो को निधि देने के लिए 8032 करोड़ रुपये का नकद भंडार जमा किया है.
उन्होंने कहा कि अकेले वित्त वर्ष 21-22 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 2525 मेगावाट क्षमता की नई बिजली परियोजनाओं को जोड़ा है.
जून 2021 के अंत में कंपनी की कुल संपत्ति 13100.97 करोड़ रुपये है जो कि 12332 करोड़ रुपये से बढ़ गई है. वित्तीय प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने वित्त वर्ष 2020-21 में 2168.67 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया है.
कंपनी का शुद्ध लाभ भी 2019-20 में 1557.43 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1633.04 करोड़ रुपये हो गया और प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2019-20 में 3.96 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 2020-21 में 4.16 रुपये प्रति शेयर हो गई.
एसजेवीएन ने 2020-21 के लिए 2.20 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है, जिसमें से 1.80 रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान फरवरी 2021 में किया जा चुका है.
वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में एसजेवीएन का कर पूर्व लाभ 445.07 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 15.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है.
स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2020-21 की जून तिमाही में 301.08 करोड़ रुपये से 12.77 प्रतिशत बढ़कर 339.54 करोड़ रुपये हो गया.
पीएसयू की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए, शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को नेपाल सरकार द्वारा नेपाल के भोजपुर जिले में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना आवंटित की गई है; हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिनाब आधार पर 104 मेगावाट की टंडी परियोजना, 130 मेगावाट की राशिल परियोजना और 267 मेगावाट की सच खास जलविद्युत परियोजना.
24 सितंबर 2021 को, एसजेवीएन ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा मंगाई गई 1000 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी पावर परियोजना हासिल की, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जंगी थोपन बिजली परियोजना में जनता के प्रतिरोध का सामना करने के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, शर्मा ने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगी और कहा कि तैनात प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि भूस्खलन उन जगहों पर हो रहा है जहां जल विद्युत परियोजनाएं संचालित नहीं हो रही हैं. अब प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ सुरंग बनाने के लिए चट्टानों को खोदने और नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. राज्य में आने वाली परियोजनाओं में नाजुक पारिस्थितिकी सुरंग बोरिंग मशीनों की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले की निकासी और निर्माण तकनीक की तरह खतरनाक है.
राज्य विद्युत बोर्ड की अनुषंगी इकाई तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से एसजेवीएन के उदय की दिशा में जाते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इसे 1980 में राज्य में 1500 मेगावॉट नाथपा जाखरी विद्युत परियोजना का मात्र एक प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था. अपनी 40 साल की यात्रा में अब सात राज्यों और तीन देशों में इसकी 32 परियोजनाएं हैं.
कंपनी का पोर्टफोलियो 3000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शुरू हुआ, पहली परियोजना लागत आज 35000 करोड़ रुपये की परियोजना को क्रियान्वित कर रही है जिसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं. कंपनी के पास २००३-४ में १५०० मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर ११००० मेगावाट हो गई.
उन्होंने कहा कि चालू बिजली परियोजना की प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए मानव शक्ति की स्वीकृत शक्ति को 2500 से घटाकर 1500 कर दिया गया था, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों सहित प्रभावी मानव संसाधन संख्या 2100 और 2500 के बीच हो सकती है.
शर्मा ने एसजेवीएन के अतीत वर्तमान और भविष्य को तीन चरणों में विभाजित किया. एसजेवीएन भारतीय और प्रांतीय एचपी कंपनी के संयुक्त उद्यम के जेएनपीसी पुराने नाम से अस्तित्व में आया. 1980 से 2003-04 के बीच का प्रारंभिक चरण चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसकी पहली ऐसी पनबिजली कंपनी है जिसने भाखड़ा जैसी मेगा बांध परियोजना से नदी परियोजना को चलाने के लिए स्विच किया था, जिसमें निष्पादन के दौरान बहुत अधिक विस्थापन था.
फर्म ने सतलुज नदी में तीन बड़ी बाढ़ को चरणबद्ध किया, जो कि वर्ष 1995, 1997 और 2001 में आई थी. पहली एनजेपीसी बिजली परियोजना ने 1991 में निष्पादन शुरू किया था और इसे 2003-04 में चालू किया गया था.
कंपनी का दूसरा विस्तार 2003-04 से 2011-12 के बीच शुरू हुआ जब उसने 2006 में भूटान सरकार के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और डीपीआर शुरू किया और नेपाल में 2008 में अरुण परियोजना-चरण -1 का निष्पादन शुरू किया.
एसजेवीएनएल के विविधीकरण का तीसरा चरण 2011-12 से 2017-18 के बीच जब इसने सोलन, थर्मल और पवन परियोजना को अपने हाथ में लिया और रामपुर शहर परियोजना को चालू किया. वर्ष 2017-18 के दौरान सोलन सहित दस विद्युत परियोजनाएं 50 मेगावाट की सदाला पवन ऊर्जा परियोजना का निष्पादन हाइड्रो और थर्मल शुरू किया गया था.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, एसजेवीएन का इरादा 2023 तक सौर और पवन जैसे अक्षय स्रोतों से 30 प्रतिशत ऊर्जा बनाने का एक पोर्टफोलियो है. शर्मा ने निष्कर्ष निकालते हुआ कहा कि 2030 तक 50 प्रतिशत और वर्ष 2040 तक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. राज्य सरकार ने इस परियोजना में 1055 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है जिससे मुनाफा हुआ है. अब तक 2000 करोड़ रुपये का लाभांश. इसके अलावा इसे 4200 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली मिली.
