शिमला : नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना विस्थापित कल्याण समिति ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उन की लम्बित समस्या एसजेवीए से पूर्ण नही कराती है तो, प्रभावित 16 पंचायते लोक सभा उप चुनाव का बहिष्कार करेंगे. साथ ही समिति ने राज्य स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक भी जल्द बुलाने की मांग उठाई है. पांच सूत्रीय मांग पत्र को समिति ने हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री को भी भेजा है. समिति ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है.
हिमाचल प्रदेश के देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी क्षेत्र के लोग मांगो को ले कर अब लामबंद होने लगे हैं. नाथपा झाकड़ी विस्थापित कल्याण समिति के बैनर तले आज चूहाबाग में समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया की परियोजना प्रभावित 16 पंचायतो के लोग उन की समस्याएं और मांगो पर गौर न होने पर रोष में है. भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में भी 9 वे नंबर पर मुद्दा रखा था उस के बाद मुख्य मंत्री ने स्वयं भी परियोजना प्रभावितो की समस्याओं को सुलझाने की बात कही थी. परियोजना प्रभावित 16 पंचायतो की प्रमुख मांग में कुल बिजली उत्पादन का एक फीसदी रॉयल्टी की मांग भी है. इसी तरह अन्य कई मांगे भी लंबित पड़ी है चाहे वह रोजगार से जुड़ा हो या फिर भूमिहीनों को दी गई भूमि का मालिकाना हक़ एवं स्थाई रोजगार हो. विस्थापित कल्याण समिति के लोगो ने बताया की वर्ष 2017 से अब तक राज्य स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक भी सरकार ने नहीं कराई है. ऐसे में प्रभावित समस्याएं किस मंच से उठाएंगे. अब लोगो के पास एक ही रास्ता बचा है कि आने वाले लोक सभा उपचुनाव का प्रभावित क्षेत्र की 16 पंचायते बहिष्कार करे.
उन्होंने बताया देश बड़ी भूमिगत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथा झाकड़ी निर्माण के लिए 2803 बीघा लोगो की भूमि अधिगृहित की गई. 480 परिवार तब परियोजना से प्रभावित हुए 362 रिहायशी मकान चपेट में आये. लेकिन उन्हें परियोजना निर्माताओं से वाजिब हकों की जगह उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ा है. ऐसे में उन्होंने इस मामले को देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया है साथ ही सहयोग और हस्तक्षेप की मांग उठाई है. बैठक विस्थापित कल्याण समिति के अध्यक्ष भगत राम भारती, कोषाध्यक्ष जीवानंद ,मुख्य सलाहकार बीरबल कश्यप, प्रेस सचिव मोहन मेहता, कानूनी सलाहकार विनय मेहता, उपाध्यक्ष बाबूराम ,सचिव सुरेंद्र ठाकुर, आदि अब प्रभावित क्षेत्र के लोग आंदोलन के मूड में है और समिति अब अगली रणनीति बना रही है.
नाथपा झाकड़ी विस्थापित कल्याण समिति के अध्यक्ष भगत राम भारती ने बताया कि नाथपा झाकड़ी परियोजना से जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें
कुल बिजली उत्पादन का 1% क्यों नहीं दिया गया है, जबकि रामपुर परियोजना में दिया जा रहा है. 16 पंचायतें प्रभावित हुई है. उनकी हजारों बीघा
भूमि अधिकृत हुई है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते राज्य स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक नहीं कराती है तो 16 पंचायतों के लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं उन्होंने बताया कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री को भी लिखा है.
