शिमला: मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग की अध्यक्षता में State Steering Committee on Accessible Elections की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि० प० लोक निर्माण विभाग, हि प्र० State Resource Centre, के अधिकारियों व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग शोधकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण तथा उन्हें मतदान हेतु सुविधायें प्रदान करने के लिये निम्न विषयों पर व्यापक रूप से विचार विमेश व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच अनुसार तैयार की गई है। इसे एन आई सी द्वारा प्रमाणित करवाया जाये। दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाये व इस सम्बन्ध में जमीनी स्तर पर शिविर लगाये जाये। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सभी सुविधायें उपलब्ध करवाई जाये। इस सन्दर्भ में सुनिश्चित करे की रैंप आदि की स्थाई व्यवस्था हो तथा यह निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाये जायें। राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। मतदान केन्द्रवार पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हे पंजीकृत किया जाये। दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग मतदान केन्द्र के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी यदि वे साझा करने के इच्छुक है, बी० एल० ओ० को प्रदान करें।दिव्यांगजनों की चुनावी भागीदारी से सम्बन्धित मुद्दों पर उन्हें संवेदनशील बनाने तथा सुलभ जागरूकता हेतु लक्षित विशिष्ट स्वीप सामग्री जैसे बेल लिपि सांकेतिक भाषा, विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पर्ची 4 प्रदान की जाए। दिव्यांगजनों को राज्य व जिला स्तर पर आइकन व कैंपस एंबेसडर बनाया जाये जिससे वे अन्य मतदाताओं को प्रेरित कर सकें। दिव्यांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये चुनाव मशीनरी को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।
