पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ ने सरकार का ध्यान संवेदनशील मुद्दे की ओर किया आकर्षित

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

शिमला । एसएसबी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर (MTC) को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने एवं इसे स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में ही बनाए रखने हेतु व्यक्तिगत माननीय गृह मंत्री जी हस्तक्षेप करने के संबंध में।

 

 

 

पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ, हिमाचल प्रदेश की ओर से हम आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसका सीधा संबंध हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों, उनके परिवारों तथा स्थानीय जनता के हितों से जुड़ा हुआ है।

 

सशस्त्र सीमा बल (SSB) पिछले लगभग छह दशकों से हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बल की स्थापना एवं प्रदेश में कार्यप्रणाली के प्रारंभिक समय से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं ने एसएसबी में भर्ती होकर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनमें से बड़ी संख्या में जवान अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश और एसएसबी के बीच लगभग छह दशकों का ऐतिहासिक, भावनात्मक एवं संस्थागत संबंध रहा है।

 

लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में एसएसबी की अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों को हिमाचल प्रदेश से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रदेश में एसएसबी के कुछ ही संस्थान कार्यरत रह गए हैं। इन संस्थानों के स्थानांतरण से न केवल प्रदेश की संस्थागत पहचान प्रभावित हुई है, बल्कि यहां रहने वाले सेवारत एवं सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसी संदर्भ में शिमला स्थित मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर (MTC), एसएसबी का विशेष महत्व है, जो पिछले लगभग 25 वर्षों से शिमला में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

 

यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि MTC एसएसबी शिमला पूरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र है, जहां विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस दृष्टि से यह संस्थान केवल एसएसबी अथवा हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण CAPF व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान है।

 

इस संस्थान का महत्व केवल चिकित्सा प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश से एसएसबी की अनेक इकाइयों एवं प्रशिक्षण केंद्रों के स्थानांतरित हो जाने के बाद MTC शिमला प्रदेश में रहने वाले सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा एवं संपर्क केंद्र बनकर रह गया है।

 

विशेषकर सेवानिवृत्त जवानों को कैंटीन, वेट कैंटीन, पेंशन संबंधी समस्याओं, सेवा अभिलेखों से जुड़े विषयों, शिकायतों के निवारण तथा अन्य सामान्य कल्याणकारी सुविधाओं के लिए यह संस्थान एक महत्वपूर्ण माध्यम उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के दूरदराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों पूर्व सैनिकों एवं अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए MTC शिमला एक ऐसी उम्मीद है, जहां वे अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा लेकर पहुंचते हैं।

 

कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी संज्ञान में आई है कि एसएसबी द्वारा MTC शिमला को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इस संभावित निर्णय से

शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों तथा स्थानीय जनता में गहरी चिंता, निराशा एवं रोष व्याप्त है।

 

माननीय गृह मंत्री जी, यदि इस संस्थान को हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित किया जाता है तो इसका प्रभाव केवल एक सरकारी संस्थान के स्थान परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे हजारों सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण एवं उनके अधिकारों से जुड़ी सुविधाओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

 

हम आपका ध्यान निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं:

 

1. सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव:

हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों के लिए MTC शिमला एक महत्वपूर्ण संस्थागत संपर्क केंद्र है। इसके स्थानांतरण से बुजुर्ग एवं सेवानिवृत्त जवानों को अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे राज्यों में स्थित संस्थानों पर निर्भर होना पड़ेगा।

 

1. पेंशन एवं शिकायत निवारण में कठिनाइयां:

सेवानिवृत्त जवानों को पेंशन संबंधी समस्याओं, सेवा अभिलेखों, शिकायतों तथा अन्य प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। विशेष रूप से वृद्ध एवं अस्वस्थ पूर्व कर्मियों के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन होगी।

 

1. कैंटीन एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाओं पर प्रभाव:

MTC शिमला से उपलब्ध अथवा इसके माध्यम से सुलभ कल्याणकारी सुविधाओं तक सेवानिवृत्त कर्मियों की पहुंच प्रभावित होगी। इसका सबसे अधिक असर प्रदेश के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जवानों पर पड़ेगा।

 

1. हिमाचल प्रदेश के साथ संस्थागत संबंध कमजोर होना:

एसएसबी की अनेक इकाइयों के पहले ही प्रदेश से स्थानांतरित हो जाने के बाद यदि MTC शिमला को भी यहां से हटाया जाता है, तो यह हिमाचल प्रदेश और एसएसबी के दशकों पुराने संबंधों को और कमजोर करेगा।

 

1. स्थानीय जनता एवं क्षेत्र के हितों पर प्रभाव:

MTC शिमला ने पिछले लगभग 25 वर्षों में स्थानीय क्षेत्र के साथ एक मजबूत सामाजिक एवं संस्थागत संबंध स्थापित किया है। यह संस्थान कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में सेवानिवृत्त जवानों के साथ-साथ स्थानीय जनता के सहयोग एवं सहायता के लिए भी खड़ा रहा है। इसके स्थानांतरण से क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

 

माननीय गृह मंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र किंतु दृढ़ आग्रह है:

 

अर्धसैनिक बलों के जवान अपना संपूर्ण युवाकाल देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देते हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश को देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय उन्हें सम्मान, सहूलियत एवं संस्थागत सहयोग मिलना चाहिए, न कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जिससे उनकी सामान्य कल्याणकारी सुविधाएं भी उनसे दूर हो जाएं।

 

हिमाचल प्रदेश ने दशकों से अर्धसैनिक बलों को हजारों की संख्या में कर्मी दिए हैं। प्रदेश के इन जवानों ने कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की है। इसलिए यह अपेक्षा करना अनुचित नहीं होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके कल्याण एवं सुविधाओं के लिए प्रदेश में उपलब्ध संस्थागत व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए।

 

हम यह भी मानते हैं कि किसी भी संस्थान के स्थानांतरण का निर्णय केवल प्रशासनिक सुविधा अथवा विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें उस संस्थान का राष्ट्रीय महत्व, उसकी विशिष्ट भूमिका, भौगोलिक परिस्थितियां तथा उससे जुड़े हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों के हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

 

अतः पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ, हिमाचल प्रदेश, आपके समक्ष निम्नलिखित मांगें रखता है:

 

1. MTC एसएसबी शिमला को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव, प्रक्रिया अथवा कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

2. गृह मंत्रालय द्वारा एसएसबी मुख्यालय को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि MTC शिमला को हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित करने संबंधी कोई भी निर्णय फिलहाल न लिया जाए।

3. लगभग 25 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कार्यरत इस महत्वपूर्ण संस्थान को प्रदेश में स्थायी रूप से बनाए रखने का निर्णय लिया जाए।

4. MTC शिमला के माध्यम से सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों को उपलब्ध करवाई जा रही कल्याणकारी एवं प्रशासनिक सुविधाओं को सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उनका विस्तार किया जाए।

5. MTC शिमला के भविष्य से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों एवं उनके कल्याणकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया जाए।

6. MTC शिमला के राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा प्रशिक्षण संबंधी महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी वर्तमान भूमिका, सुविधाओं एवं संस्थागत स्वरूप को और मजबूत किया जाए।

 

अंत में हमारा निवेदन

 

माननीय गृह मंत्री जी, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा।

 

MTC शिमला केवल एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए विश्वास, सहयोग और कल्याण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

 

जिस संस्थान ने लगभग 25 वर्षों तक देश के विभिन्न CAPF के कार्मिकों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान किया हो और जो आज सेवानिवृत्त जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बना हुआ हो, उसे प्रदेश से स्थानांतरित करने का निर्णय निश्चित रूप से व्यापक जनहित एवं पूर्व कर्मियों के कल्याण के दृष्टिकोण से पुनर्विचार योग्य है।

 

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांग किसी प्रशासनिक निर्णय का विरोध मात्र नहीं है, बल्कि यह हजारों सेवानिवृत्त जवानों के सम्मान, सुविधा, अधिकार एवं कल्याण की रक्षा से जुड़ा एक न्यायसंगत विषय है।

 

अतः आपसे पुनः करबद्ध अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए MTC एसएसबी शिमला के प्रस्तावित स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें तथा इस संस्थान को भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश में ही बनाए रखना सुनिश्चित करें।

 

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सकारात्मक हस्तक्षेप से हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों एवं उनके परिवारों की चिंताओं का समाधान होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

 

1. माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।

2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल (SSB), नई दिल्ली।

4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

5. संबंधित महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा।

 

MTC शिमला केवल एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए विश्वास, सहयोग और कल्याण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

 

जिस संस्थान ने लगभग 25 वर्षों तक देश के विभिन्न CAPF के कार्मिकों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान किया हो और जो आज सेवानिवृत्त जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बना हुआ हो, उसे प्रदेश से स्थानांतरित करने का निर्णय निश्चित रूप से व्यापक जनहित एवं पूर्व कर्मियों के कल्याण के दृष्टिकोण से पुनर्विचार योग्य है।

 

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांग किसी प्रशासनिक निर्णय का विरोध मात्र नहीं है, बल्कि यह हजारों सेवानिवृत्त जवानों के सम्मान, सुविधा, अधिकार एवं कल्याण की रक्षा से जुड़ा एक न्यायसंगत विषय है।

 

अतः आपसे पुनः करबद्ध अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए MTC एसएसबी शिमला के प्रस्तावित स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें तथा इस संस्थान को भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश में ही बनाए रखना सुनिश्चित करें।

 

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सकारात्मक हस्तक्षेप से हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों एवं उनके परिवारों की चिंताओं का समाधान होगा।