शिमला: शनिवार को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) का प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंच के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर से मिलने पहुंचा. इस मौके पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) ने आर एंड पी रूल्स में हुई विसंगतियों के मुद्दे को JCC की मीटिंग में उठने लिए अश्वनी ठाकुर का आभार व्यक्त किया और एक ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन के जरिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंच के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर को बताया की वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) के पदोन्नति नियम बनाये गए, जिसमे कनिष्ट कार्यालय सहायक (आई. टी.) को पांच साल के बाद लिपिक कैडर के साथ विलय करके जूनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्निती देने का प्रावधान करने की बात की गई थी. इसके अलावा इन नियमों में पे स्केल 10300 से 34800 व 3600 ग्रेड देने का भी प्रावधान किया गया. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) कर्मचारियों ने अश्वनी ठाकुर को यह भी बताया की लिपिक वर्ग के करमचारियों को दो वर्ष के नियमित सेवाकल के उपरांत 10300 से 34800 पे स्केल व 3200 ग्रेड पे प्रदान किया जाता है, जबकि कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) के नियमितीकरण के दो वर्ष उपरान्त भी 10300 से 34800 पे स्केल और 3200 ग्रेड पे देने का प्रावधान अभी तक सरकार द्वारा बनाये गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में नहीं है, जबकि दोनों के कार्य की प्रकृति ( Nature of work) एवं पदोन्नति नियम एक सामान है. इस प्रकार वेतनमानों में भिन्नता होना बहुत बड़ी विषमता प्रतीत होती है.
इसके अतिरिक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी) के प्रतिनिधियों ने अश्वनी ठाकुर को यह भी बताया की वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में लगभग 3500 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) कार्यरत है और लगभग 1800 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है.
अतः समस्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) अश्वनी ठाकुर, अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंच, हिमाचल प्रदेश जी से मांग करते हैं की हमारे पे स्केल की इस विसंगति को सरकार से दूर करवाया जाये और हमारे भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित किया जाये. श्री अश्वनी ठाकुर जी ने कहा कि कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) की यह मांग बिलकुल जायज है और उन्होंने इस मांग को पहले ही आने वाली JCC की मीटिंग के अजेंडे में रख दिया है और वो इस मांग को पूरा करवाएंगे.
