आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। प्रदेश सरकार की आने वाले दिनों में न तो कोई ग्रीन सेस लगाने की योजना है और न ही वैट बढ़ाने की कोई इरादा। उन्होंने कहा कि प्रदेश जिस तरह से ग्रीन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है उससे साफ है कि हम डीजल व पेट्रोल गाड़ियों की संख्या में कमी लाएंगे और उसकी जगह ई-वहीकल को बढ़ावा देंगे। ई-व्हीकल के इस्तेमाल से कास्ट कटिंग होगी जिससे कर्ज को बोझ झेल रही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी भी बल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, सौर ऊर्जा, अमोनियम और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2023-24 के बजट में राज्य भर में छह कॉरिडोर घोषित किए गए हैं जहां वाहनों को वैकल्पिक ईंधन पर चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने सदन को बताया कि एक कॉरिडोर के लिए राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 36 करोड़ रुपये की लागत से एक टेंडर जारी किया गया है। टेंडर के माध्यम से कालका-शिमला पर चार्जिंग स्टेशन एवं अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जबकि शेष पांच कारिडोर्स में वैकल्पिक ईंधन के लिए चरणबद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना है।च
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यह बात उन्होंने भाजपा के विधायक हंसराज के पूरक प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि सरकार हरित ऊर्जा को अपनाकर राज्य में परिवहन की परिचालन लागत को कम कर राज्य को भारी कर्ज से मुक्त करने का प्रयास करेगी।
उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री ने कहा कि विधानसभा के एक युवा सदस्य चैतन्य शर्मा ने हरित ऊर्जा राज्य के बारे में सवाल उठाया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अपने बजट दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता और नीतिगत बदलाव का संकेत दिया है। ग्रीन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है, क्योंकि सरकार ग्रीन टैक्सी, बस और ट्रक को अपनाने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य में ऐसी इकाइयों पर प्रोत्साहन की घोषणा के बाद इस नीति के तहत रिचार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रीन स्टेट बनने की घोषणा के बाद यह सरकार जल्द ही इस दिशा में नीति बनाकर आगे बढ़ेगी
