आदर्श हिमाचल ब्यूरो ,
सोलन। लघु किसान कल्याण एकता हिमाचल प्रदेश संस्था का एक प्रदेश उच्च प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री से कैबिनेट के दौरान मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश प्रभारी कांति प्रकाश द्वारा अवगत करवाया गया कि 15 मार्च 2021 को सरकार द्वारा व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा समस्त प्रदेश के चकौता धारक किसानों को राहत देने की बात कही थी व 16 मार्च 2021 को राजस्व मंत्री ने कहा था कि 2015 की जो अधिसूचना लागू की गई
उसको बंद करने का ऐलान किया था परंतु करोना काल में सभी किसानों को सरकार व सरकार के नुमाइंदों द्वारा बहुत ही परेशान किया गया गरीब किसानों को दर-दर भटकने को मजबूर कर दिया गया जबकि 15 मार्च 2021 के बाद कई विधानसभा व कैबिनेट बैठाई गई जिसने प्रदेश के किसानों के हक की बात नहीं रखी गई व उन्हें जबरन कानगो, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है प्रदेश प्रभारी कान्ति प्रकाश ने मुख्यमंत्री को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के तीन बिलों को वापस ले लिया गया है
और देश के किसानों को सबसे बड़ी राहत दी गई है जबकि लंबे अरसे से प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और 5 लाख से ऊपर जो परिवार हिमाचल प्रदेश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं उन्हें अभी तक उन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। प्रदेश महासचिव रॉबट रॉय ने मुख्यमंत्री को कहा कि प्रदेश के किसानों को 163 व बेदखली व अन्य तरह के नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है जिसे जल्द ही बंद करवाया जाए और सभी किसानों को राहत दी जाए।
जिला शिमला अध्यक्ष रितु ने कहा कि जिला शिमला के एसडीएम कार्यालयों में जो चकौता धारकों की फाइलें पड़ी है उन्हें भी बेवजह परेशान किया जा रहा है रितु ने कहा कि प्रदेश भर के 5 लाख परिवारों को अगर मालिकाना हक नहीं मिला तो यह सभी परिवार आगामी 2022 के चुनाव में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी उस दौरान सारी समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि जल्द ही इसे राजस्व मंत्री को भेज रहे हैं और शीतकालीन विधानसभा में आप की मांग को रखा जाएगा।
