आदर्श हिमाचल ब्यूरो
पालमपुर । मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना -प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गोकुल बुटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश बजट प्रदेश के विकास को नईं दिशा और दशा देने वाला है।
पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोकुल बुटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, शिक्षा, रोज़गार, आधारभूत ढांचा विकास, औद्योगिकरण और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि बजट में कांगड़ा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिये सरकार ने 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट करवाई गई है और इसमें कब्जेधारी लोगों के लिये भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
बुटेल ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट में 3 हजार मीटर लंबा रनवे बनाने का प्रावधान किया गया है और इसमें 90 प्रतिशत बड़े जहाज उतर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े जहाजों के आने से किराया भी कम होगा और इससे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी के लोगों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि पठानकोट कांगड़ा में राष्ट्रीय उच्च मार्ग फोरलेन सड़क कार्य को भी तेज गति प्रदान की गई है तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंत्रालय से बैठक कर परौर से मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को डबल लेन से फोरलेन करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले को सही रूप में नहीं उठाया। जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से इस मामले को उठाकर स्वीकृति ली। उन्होंने परौर से मंडी सड़क को फोर लेन स्वीकृति के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसमें वाहनों की गति न्यूनतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिकतम 80 किलोमीटर घण्टा तक होगी। उन्होंने कहा कि बजट में जिला कांगड़ा के विकास के लिए विशेष तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक विशाल गोल्फ कोर्स तथा एक चिड़िया घर ज़िला कांगड़ा को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क बनाने के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिकरण के विकास के लिए जमीन खरीद रही है ताकि उद्योगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके ।
उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश को हरित बजट दिया है और 2026 तक हिमाचल को हरित प्रदेश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े को 99 प्रतिशत तक इलैक्ट्रिक करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें दो करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है जबकि इसमें उत्पन्न बिजली को सरकार खरीदेगी।
सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये इलैक्ट्रिक टैक्सी और इलैक्ट्रिक बस खरीदने पर पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधन बजट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारे और अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि पालमपुर की सीवरेज के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया गया है और इस पर 135 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पालमपुर को आईटी हब बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और इस दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाने के भी जमीन का चयन किया गया है।
