नूरपुर मंडी और प्रदेश के अन्य सथानों के किसानों की उपजाऊ जमीन का सरकार द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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हिमाचल प्रदेश आम पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल,प्रदेश संयोजक अनूप केसरी की अध्यक्षता में जिसमे प्रदेश उपाध्यक्ष आईडी भंडारी,हरिदत्त शर्मा उपाध्यक्ष,विजय शर्मा,उपाध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता एसएस जोगटा,किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष,रविंद्र मान,महिला विंग की अध्यक्षा ममता ठाकुर,प्रवक्ता सलीम खान इत्यादि ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के सचिव प्रियातु मंडल से शिमला में उनके कार्यालय में मिला और उन्हें पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा।

 

जिसमें देश और प्रदेश के किसान जो पिछले 10 से भी ज्यादा महीनो से केंद्र द्वारा पारित तीनो काले कानूनों के खिलाफ अभी तक सड़कों पर है। नतीजतन 600 से भी ज्यादा किसानो की मृत्यु तक हो गई। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे किसानों के आश्रितों को नोकरी प्रदान तो क्या करनी अभी तक उनके परिवार जनों को किसी भी प्रकार के मुआबजे की घोषणा तक नही की।जो की एक शोचनीय विषय है। यहां तक की सरकार के मुख्य होने के नाते प्रधान मंत्री जी ने उनके परिवार जनों को सांत्वना तक भी नहीं दी।

इसके इलावा हिमाचल प्रदेश में फोरलेन को लेकर प्रदेश के नूरपुर मंडी और प्रदेश के अन्य सथानों के किसानों की उपजाऊ जमीन का सरकार द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया और ऐसे किसानों को अभी तक उचित मुआवजा भी नहीं अदा किया जा रहा है। परिणामस्वरूप वह लोग विस्थापित हो गए और उनके पुनर्वास का भी सरकार द्वारा अभी तक कोही इंतजाम नहीं नही किया गया।

इस प्रकार प्रदेश सरकार का यह कदम सीधे-सीधे किसान विरोधी और जनता विरोधी माना जा रहा है।
अत: पार्टी ने विरोध स्वरूप उक्त ज्ञापन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उक्त दोनों किसान विरोधी निर्णयों को तुरंत प्रभाव से समय रहते सुलझा लिया जाए।

इतना ही नही पार्टी का ये भी अनुरोध रहेगा कि केंद्र की सरकार द्वारा किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को भी एकमुश्त रद्द किया जाए । अन्यथा किसान विरोधी उक्त निर्णय को देश और प्रदेश की जनता ने बड़ी गंभीरता से लिया है ।

क्योंकि भारत देश किसानों का देश है यहां पर इस तरह के निर्णय किसानों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते।
शिमला से जारी एक प्रैस बयान में हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एसएस जोगटा ने आगे कहा है कि उक्त किसान विरोधी निर्णयों के इलावा देश और प्रदेश में महंगाई के आलम ने जग जाहिर कर ही दिया है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों को देश और प्रदेश की जनता और किसानों से कोई सरोकार नहीं रह गया है ।
इसके लिए भी प्रदेश आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस बाबत तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। यदि ऐसा न हुआ तो देश की ज्यादातर गरीब जनता भूख के कगार पर आ खड़ी हो जाएगी। जिसकी सारी जिम्मेवारी वर्तमान सरकारों की होगी।