दीवान राजा
आनी। न्यू पेंशन स्कीम आनी इकाई ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एसडीएम आनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।
जिसमें कहा गया है कि 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं,जिसमें बहुत खामियां है । एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले पांच छ वर्षों से प्रयासरत है । उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था । इसके मुताबिक संघ ने मुख्यमंत्री से कहा कि इसके निर्माण में मुख्यमंत्री की भी अहम भूमिका थी और स्वयं सीएम इस दृष्टि पत्र के निर्माण के महत्वपूर्ण सदस्य थे ।
दृष्टि पत्र में इस मांग को रखने एवं भाजपा प्रत्याशियों द्वारा अपनी चुनावी रैलियों मेंकई गई घोषणाओं के कारण हिमाचल के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस विषय पर अवश्य ही सरकार कोई निर्णय लेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका ।
ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भी इन खामियों को मानते हुए 2009 से कर्मचारियों के हित में केंद्रीय कर्मियों के दिव्यांग और दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी है । केंद्रीय अधिसूचना ज़ारी होने के बाद अन्य राज्यो ने भी ये अधिसूचना अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए जारी की ।
यूनियन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 14 दिसम्बर 2018 को धर्मशाला (तपोवन) में कर्मचारियों के बीच आकर पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की थी और कर्मचारी के दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर केंद्र सरकार की 2009 अधिसूचना को प्रदेश में लागू करने का आश्वासन दिया था । नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को 2017 से डीसीआरजी की सुविधा मिल रही है जबकि 2003 से 2017 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 5500 कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा ।
वहीं,ज्ञापन में कहा गया है कि 4 मार्च 2020 में संगठन के पदाधिकारियों ने शिमला में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी इस विषय को लेकर की थी जिसके बाद 6 मार्च 2020 को बजट में इसकी घोषणा भी हुई । जिसके लिए संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया पर यह अधिसूचना हिमाचल में लागू नहीं हुई। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द पुरानी पेंशन बहाली,दिव्यांग व दिवंगत परिवारों को पारिवारिक पेंशन ,तथा सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को डीसीआरजी की सुविधा जैसे विषयों पर अवश्य चिन्तन करेंगे व प्रदेश के कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे ।
