राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने प्रदेश सरकार से पंचायतों में मांगी तीन “एफ” की व्यवस्था,  जानें क्या है ये

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने मांगी पंचायतों की आत्मनिर्भरता
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने मांगी पंचायतों की आत्मनिर्भरता

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

ऊना। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने हिमाचल सरकार से प्रदेश की सभी पंचायतों में तीन एफ लागू करने की व्यवस्था की मांग की है। ये तीन ऐफ है फंड, फंक्शन और फंक्शनरी। प्रदेश में 20 अगस्त तक जागरूकता अभियान पर निकले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर स्वतंत्रता दिवस पर जिला ऊना पंहुचे थे। यहां एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का निचोड़ आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ बातों को जमीनी स्तर पर लागू करवाना बेहद आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे छोटी और सख्त इकाई है पंचायतें। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले हमें केरल की तर्ज पर आत्मनिर्भर बनाना होगा। आतत्मनिर्भर की ओर पहला कदम है सत्ता का विकेंद्रीकरण। देश व प्रदेश दोनों ही जगह देखने में आया है कि सत्ता का केंद्रीकरण है लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकेंद्रकीरण करने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही पंचायतों में भी इसे प्राथमिक तौर पर लागू करना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पंचायतों में फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों की व्यवस्था करनी होगी और ये तभी संभव है जब संविधान के 73वां व 74वां संशोधन केरल की तर्ज पर पंचायतों में लागू करवाया जाए। अभी देश में केरल एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां संविधान का 73वां व 74वां संशोधन लागू है और वहां पंचायतें सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रदेश की 3226 पंचायतें व देश की सभी पंचायतें आत्मनिर्भर हो जाएंगी, देश व प्रदेश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा।

दीपक राठार ने कहा कि प्रदेश में दिंसबर में पंचायती राज संगठन के चुनाव होने हैं, उससे पहले वे सरकार को 29 सूत्रीय एक मांग पत्र हर जिले की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस विषय पर पूरे प्रदेश में पंचयाती राज संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 20 अगस्त तक उनका दौरा पूरा होगा। प्रदेश राजी गांधी पंचयाती राज संगठन एक रेसोल्यूशन तैयार करेगा और सरकार से मांग करेगा कि इस रेसोल्यूशन में पंचायतों के लिए बुनियादी मांगों की घोषणा प्रदेश सरकार दिंसबर में होने वाले पंचायती राज संगठन चुनावों से पहले पूरा करें।