देश में बढ़ती मंहगाई से जनता जनार्दन त्रस्त, लेकिन मोदी अपने मन की ही बातों में मस्त- आम आदमी पार्टी

आदर्श हिमाचल ब्यूरोशिमला। जिस तरह से आम जनता की रोज मरहा की जरूरतों को अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार की बेरुखी का आलम इस कदर बड गया अर्थात खराब हो गया हैं कि  लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें।एक तरफ यदि घर से किसी एक दो लोगों को रोजगार हसिल होता भी है तो काफी हद तक उतना फर्क नहीं पड़ता।दूसरी तरफ यदि घर से एक भी कमाने वाला ना हो और जमीनों में जंगली जानवरों,मंहगे बीज,खाद,पेस्तिसाइड,इंसेक्टिसाइड,इत्यादि के कारण फसल फिर भी हासिल ना हो तो उस हालात में गरीब लोग कहा जाएंगे।

जैसे कि रसोई गैस में निरंतर वृद्धि होना।देश के सभी राज्यों में गैस कि कीमत 700/-को पर कर चुकी है। इसकी सब्सिडी एक शर्मनाक बिंदु वाली रकम है वो भी 31/-के आस पास।इससे अच्छा तो इसको भी मोदी साहेब बंद कर देते।इतनी भारी राशि वाली सब्सिडी लेने में गरीबो  को भी शर्म आती है। जब की सरकार को  देने में  कोई शर्म नहीं आ रही है।पेट्रोल 100/-तक पहुंच रहा है।डीजल के रेट भी आसपास ही है।

उपर से बेरोजगारी की एक विकराल समस्या देश के युवाओं के सामने खड़ी है।देश के युवा पड़ लिख कर नोकरी पेशा करना चाहते है।लेकिन सरकारी क्षेत्र में सरकारों ने रोजगार के अवसर खोजने के बजाए सरकारों ने इससे अपने हाथ ही पीछे खींचने शुरू कर दिए है।क्योंकि राजनीतिज्ञों में इच्छाशक्ति की काफी कमी होने के कारण ऐसा संभव हो रहा है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही मारा मारी चल रही है।वो भी करोना काल में पूरी हो गई।

-एनपीएस की जगह ओ०पी० एस०।

-हिमाचल  में हिमाचल के पानी से बनने वाली बिजली, यहां की जनता को महीने में 200 यूनिट्स  फ्री दी जाएगी।

– हिमाचल की जनता को महीने में 20000 k.लीटर पानी फ्री।

-रिटेंशन पॉलिसी,अर्थात कर्जा लेकर प्रदेश के हजारों लोगों ने मकान बनवाए।सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसे मकानों को नीयेमित नहीं किया गया।आम आदमी पार्टी प्रदेश के लोगों को आश्वासन ही नहीं वचन देती है कि उसकी सरकार बनने पर ऐसे तमाम मकानों को As is where is basis पर एक मुश्त नियेमीत किया जाएगा।

नगर निगम शिमला में  लोगों के मकानों को लेकर जितने भी नक्शे सालों से लंबित पड़े है उन्हें नगर निगम के चुनावों में  आम आदमी पार्टी जैसे ही निगम पर कब्जा करती है।उसके दूसरे दिन से नक्शों को पास करने का काम शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों को और परेशानी न झेलनी पड़े।

:-इसके साथ साथ शिमला में अंग्रेजो के जमाने से भी पहले के पुश्तैनी इमारतों के मालिकों को जिस तरह नगर निगम उसकी मुरम्मत बैगेरा की अनुमति देने में आनाकानी करता,उसे एकमुश्त सेटल करके लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। ताकि मकान मालिक अपने मकानों को अपने हिसाब से संचालन कर सकें।क्योंकि  लगभग 12000 के करीब ऐसे मकान मालिकों को निगम के चंगुल से  हमेशा के लिए आजाद किया जायेगा।इतना ही नहीं कृष्णा नगर में रहने वाले बाशिंदों को  भी एकमुश्त सेटलमेंट के अन्तर्गत मालिकाना हक को लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। ताकि यहां रहने वाले बाशिंदों को राहत दिलवाई जा सके।क्योंकि यहां रहने वाले लोगों से आज तक सारी पार्टियों ने वोट लेकर उन्हें गुमराह करने के इलावा और कुछ नहीं किया।

– शिक्षा,स्वास्थ्य फ्री।या नहीं हिमाचल प्रदेश में पूरा दिल्ली मॉडल अपनाया जाएगा।जिसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं विराजमान है।