आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेरी मन्त्री पुरशोतम रूपला ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उतर में बताया की केन्द्र सरकार ने 2022 -2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के गगरेट में 5 . 17 करोड़ की लागत से अति आधुनिक स्टेट ऑफ़ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है तथा नाबार्ड ने इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पांच करोड़ रूपये की ऋण राशि स्बीकृत भी की है जिसमे से 54 . 23 लाख रूपये प्रदान किये जा चुके हैं ।
केन्द्रीय स्टील राज्य मन्त्री इंदु सिंह कुलस्ते ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उतर में बताया हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अर्की में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने स्टील के प्लांटों में प्रयोग के लिए बर्ष 23 . 4 . 1991 को चूने के पथरों के भण्डारण का पट्टा प्राप्त किया था लेकिन यह परियोजना लॉजिस्टिक सहित अनेक मुद्दों की बजह से अव्यबहारिक हो गयी है तथा इस लीज को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 12 . 08 . 2021 को राज्य सरकार को सर्रेंडर कर दिया है जिसे राज्य सरकार ने 8 . 12 .2021 को मंजूर कर लिया है।
केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मन्त्री बिश्वेश्वर टुडू ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उतर में बताया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्ताबित किशाऊ बहुउदेशीय बांध परियोजना को राष्ट्रीय स्कीम परियोजना के अन्तर्गत सम्मलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस परियोजना के सिंचाई और पेयजल आदि बिभिन्न घटकों के लिए केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगी। उन्होंने बताया की इस परियोजना की लागत और इससे होने बाले लाभ को साँझा करने के बारे में लाभार्थी अपर यमुना राज्यों हिमाचल प्रदेश , उत्तराखण्ड , उत्तर प्रदेश , दिल्ली ,हरियाणा और राजस्थान के बीच में अभी तक तय नहीं किया गया है।
