इंतकाल के हजारों मामले निपटाकर सुक्खू सरकार ने दी जनता को राहत- निशांत

शिमला। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने कहा है कि आम लोगों के जमीन के संबंधित मामलों विशेषकर इंतकाल के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने गत 30 एवं 31 अक्तूबर को विशेष अदालतों का आयोजन करवाकर आम लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।

शिमला से जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों के दौरान ही प्रदेश भर में जमीन के इंतकाल के हजारों मामलों का सत्यापन किया गया। आम लोगों को इंतकाल के सत्यापन के लिए कई महीनों या वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। उन्हें कई बार तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिनों में ही हजारों मामले निपटाकर आम लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाया गया यह कदम प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इन इंतकाल अदालतों में प्रदेशभर में इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। 2 दिनों के भीतर ही 74.22 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया, जोकि सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

निशांत शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में हजारों लोगों की जमीन के इंतकाल के मामले वर्षों से लटके हुए थे। बार-बार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी इंतकाल का सत्यापन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में, लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतकाल अदालतें लगाने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। निशांत शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित की गई इंतकाल अदालतों से आम आदमी लाभान्वित हुआ है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब नवम्बर माह में निशानदेही करने के लिए विशेष अभियान छेड़ा गया है, जिसके भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर वर्ग की पीड़ा बखूबी समझते हैं तथा उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

 भाजपा पर पलटवार करते हुए निशांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करके सबसे बड़ी गारंटी पूरी कर दी है। प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ कर्मचारियों को मिलना शुरू हो गया है। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत नाममात्र पेंशन ले रहे थे, अब उन्हें ओपीएस के अंतर्गत हजारों रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। निशांत शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता ओपीएस की बहाली को असंभव बता रहे थे, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे संभव करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के शासनकाल में हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था तथा इसमें प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा था। सुक्खू सरकार अब इस आयोग को नए फॉरमेट के साथ बहाल करके प्रतिभाशाली युवाओं के साथ न्याय करेगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बहाल होते ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी सैकड़ों पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

निशांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के रूप में गरीब विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत ये विद्यार्थी मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेकर उच्च शिक्षा या व्यावसायिक के सपने साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल रखी है, ताकि अधिक से अधिक पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके।