विधानसभा प्रश्नकाल: कांगड़ा में पौंग विस्थापितों का फिर होगा विस्थापन

हिमाचल विधानसभा (फाइल फोटो)
हिमाचल विधानसभा (फाइल फोटो)

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

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शिमला। विधानसभा में बजट सेशन के दौरान सोमवार को प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित सवाल पूछे। सदन में सबसे ज्यादा बंद बस रूटों की बहाली और नई बसों सं संबंधित प्रश्न पूछे गए।

कांगड़ा में पौंग विस्थापितों का फिर होगा विस्थापन
कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुछ पौंग विस्थापित परिवारों का शिमला-धर्मशाला फोरलेन के चलते दूसरी बार विस्थापन होगा। भाजपा विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह ने बताया कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत उचित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
मल्टीपर्पस वर्कर को प्रतिमाह दिया जा रहा 3900 रुपये का मानदेय
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार मल्टीपर्पस वर्कर को 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इनका मानदेय बढ़ाने व नियमित करने का प्रश्न है यह सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने यह जानकारी करसोग के विधायक दीप राज की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इन वर्करों को बेलदार के पद पर पदारोहण करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

 

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भारत सरकार ने की है क्लस्टर विकास नए कार्यक्रम की घोषणा
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण ने बागवानी क्लस्टर विकास के लिए वर्ष 2022-23 में एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानों समूहों के समग्र विकास को हासिल करना है। उन्होंने यह जानकारी विधायक दलीप ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देशभर में 53 बागवानी समूहों की पहचान की है। इसमें 12 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के पायलट लांच के लिए चूना है। इसमें सेब की फसल के लिए जिला किन्नौर को 50 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ संभावित क्लस्टर के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बना रही है।