किसी भी कल्याणकारी योजना को नहीं करेंगे बंद, सत्ता सुख नहीं व्यवस्था परिवर्तन को आए हैं: सुखविंद्र सिंह सुक्खू

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला।  हिमाचल विधानसभा में बजट को सोमवार को देर शाम तक चर्चा हुई। जहां सत्तापक्ष के विधायकों ने बजट की खूबियां गिनाई, तो विपक्ष ने सुक्खू सरकार के बजट को झूठ और जनता को गुमराह करने वाला बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से शुरू की गई योजनाएं जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल के नाम से योजना चालू रखेंगे। हिमकेयर, सहारा योजना बजट स्पीच का हिस्सा नहीं होती। उन्होंने उन स्कीमों को बंद नहीं किया। हिमकेयर और सहारा और जनहित की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इनमें सुधार करेंगे। पूर्व सीएम बार-बार कहते हैं कि पता नहीं सरकार कब तक के लिए। हम पांच साल रहेंगे। हम सत्ता सुख नहीं व्यवस्था परिवर्तन को आए हैं।

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सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए CM ने कहा कि हिमकेयर और सहारा योजना का बजट भाषण में इसलिए जिक्र नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं पहले से चल रही हैं और सरकार ने बंद नहीं किया है, बल्कि इनके लिए बजट का प्रावधान किया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार का दो गारंटियों को पूरा करते-करते ही दम निकल गया है। 10 गारंटी पूरी करना अब सरकार के बस में नहीं है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले ने एक्साइज पॉलिसी पर बात करते हुए कहां की व्यवस्था परिवर्तन का ही नतीजा है कि इस बार शराब के ठेके से रिटेल में 40 फीसदी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। CM ने कहा की पिछले वर्ष तक ठेके 10 फीसदी पर रिन्यू होते थे। उनकी सरकार ने इस व्यवस्था को बदला। इससे यह बढ़ोतरी हुई है।

1296 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार ऑक्शन और टैंडर से 1815 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें 39.97 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चार साल तक लगातार 10 फीसदी की ही बढ़ोतरी की। अगर इस साल भी यही नीति अपनाई होती तो राजस्व को 370 करोड़ का नुकसान होना था।

उन्होंने कहा कि इस बार आबकारी विभाग से 2800 करोड़ रुपए मिलेगा और मिल्क सेस से 100 से 120 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि टेंडर और ऑक्शन पूरी पारदर्शी तरीके से हुआ है और इससे राजस्व बढ़ा है।