Home Blog Page 2183

सहारा: प्रदेश के चार जिलों के किसानों के लिए मददगार बनी शिवा परियोजना 

0
सरकार की शिवा परियोजना बन रही किसानों के लिए वरदान
सरकार की शिवा परियोजना बन रही किसानों के लिए वरदान

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकासउद्यान तथा जल शक्ति विभागों ने राज्य के लोगों को स्वाबलंबी बनाने की दिशा में शिवा परियोजना के माध्यम से अनोखी पहल की है। हिमाचल प्रदेश उप-उष्णकटिबंधीय बागवानीसिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (शिवा) एशियन विकास बैंक के सौजन्य से प्रदेश के चार ज़िलों बिलासपुरहमीरपुरमण्डी और कांगड़ा के 17 क्लस्टरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ की गई है। इन क्षेत्रों में फलों के लिए जलवायु की अनुकूलताकिसानों की मांग के अनुसार लाभदायिक फलों के बगीचे विकसित किये जा रहे हैं। इन चार ज़िलों के 170 हैक्टेयर क्षेत्र में जुलाई और अगस्त माह में अमरूदलीचीअनार और सिट्रस के हज़ारों बेहतर किस्म के पौधे रोपित किये जायेंगे।

पालमपुर उपमण्डल की ग्राम पंचायतरमेहड़ के घड़हूॅं-दैहण का चयन भी क्लस्टर के रूप में किया गया है। इस क्षेत्र के 50 किसान परिवारों के दस हैक्टेयर (250 कनाल) क्षेत्र में लीची की बेहतरीन क़िस्मों देहरादूनसहारनपुर और रोससेंटेड़ के तीन हज़ार पौधे रोपित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के उद्यानजल शक्ति तथा ग्रामीण विकास विभाग के सौजन्य से उन्नत क़िस्म के फलों को तैयार करने के लिए 8020 के अनुपात में किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। इसमें ज़मीन के सुधार कार्य पर 80 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा किया जा रहा हैजबकि शेष 20 प्रतिशत हिस्से की ज़िम्मेवारी किसानों की रहेगी। इसमें भी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा से लगभग 11 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाड़बंदी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर पूरा व्यय सरकार द्वारा किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: एपीजी विश्वविद्यालय को मिला मानव संसाधन मंत्रालय का “स्वयंप्रभा”- एनपीटीईएल ऑनलाइन पढाई करवाने का प्रोजेक्ट
घड़हूॅं निवासी सुरेंद्र कुमार पिछले 20 वर्षों से लुधियाना में कार्यरत थे। कोविड़-19 के चलते उन्हें नौकरी छोड़कर घर आना पड़ा। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते वह पिछले दो-तीन माह से घर पर ही हैं। मौजूदा हालत में उन्हें नौकरी पर फिर लौटना मुश्किल लग रहा है। उन्हें रोजगार की चिंता सताने लगी थीलेकिन जयराम सरकार की शिवा परियोजना से स्वरोज़गार की आस जगी है। उन्होंने अब बागवानी को ही स्वरोज़गार के रूप में अपनाने का फैसला किया है।

शिवा प्रोजेक्ट के तहत अपने खेतों में काम कर रहे लोग
शिवा प्रोजेक्ट के तहत अपने खेतों में काम कर रहे लोग
रमेहड़ पचायत के जगदीश चंदरमेश चंदकुशल कुमारमेहताब सिंह और विधि चंद जैसे लगभग 50 परिवार जंगली और लावारिस पशुओं के आंतक के कारण खेतीबाड़ी छोड़ चुके थे। सैंकड़ो कनाल भूमि का कोई उपयोग न हो पाने के कारण भूमि जंगल बनती जा रही थी। इन किसानों का कहना है कि शिवा प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी और लाभदायक योजना साबित होगी। उन्नत पौधेवैज्ञानिक परामर्श तथा सुझावबाड़बंदी की सुविधासिंचाईविपणन और प्रोसेसिंग तक की सहायता से किसानों में उत्साह के साथ आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उनका कहना है कि लीची का बगीचा लगाने में सरकारी सहायता से हमारी युवा पीढ़ी भी इस ओर आकर्षित हो रही है।
विभागों के आपसी तालमेल से चल रही शिवा परियोजना में रमेहड़ गांव के लोगों को मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है। गांव की महिलाएं यहां काम करने में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। यहां काम कर रही अंजना देवीतृप्ता देवी और विद्या देवी जैसी कई ज़रूरतमंद महिलाएं रोज़गार पाकर खुश हैं और समय पर पैसे मिलने से प्रदेश सरकार का आभार प्रकट कर रही हैं।    
उपायुक्त कांगड़ाराकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि यह प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना हैजिसमें तीन प्रमुख विभाग किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। इस परियोजना में किसानों के शेयर 20 प्रतिशत निर्धारित है। सरकार ने इसे कम करने के लिए ज़मीन सुधार तथा अन्य कार्यों को मनरेगा के साथ जोड़ा है। इससे किसानों को राहत के साथ लोगों को घर के नज़दीक रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। 
किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही सरकार
किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही सरकार
 
विषयवाद विशेषज्ञ नरोतम कोशल का कहना है कि प्रदेश में फल उत्पादन की अपार संभावनायें हैं। शिवा परियोजना के अतंर्गत लोगों को फल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसमें किसानों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि रमेहड़ में तीन हज़ार उन्नत किस्म के लीची के पौधे रोपित किये जा रहे हैंजो किसानों को आर्थिक रूप में सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला के अन्य क्षेत्रों के किसान भी क्लस्टर में फल उत्पादन का कार्य आरंभ करने के लिए सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
 

एपीजी विश्वविद्यालय को मिला मानव संसाधन मंत्रालय का "स्वयंप्रभा"- एनपीटीईएल ऑनलाइन पढाई करवाने का प्रोजेक्ट

0

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। एपी गोयल शिमला कोविड-19 के संकट वाले दौर में भी अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढाई करवाने में सक्षम व पूर्णरूप से सफल रहा है। इसी को देखते हुए बुधवार को एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के चैप्टर में एक और सफलता दर्ज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन और फैकल्टी द्वारा अभी तक करवाई गई सफलता पूर्ण ऑनलाइन पढाई और सुलभ अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने व ऑनलाइन टेस्ट में अव्वल रहने पर मानव संसाधन मंत्रालय व यूजीसी की ओर से “स्वयंप्रभा”  ऑनलाइन स्टडी पोर्टल के अंतर्गत (NATIONAL PROGRAM ON TEACHING LERNING) एन पी टी ई एल लोकल चैप्टर का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है जिसके जरिए अब एपीजी शिमला विश्विद्यालय अपने विद्यार्थियों को और अधिक बेहतर ढंग से सभी कोर्स की ऑनलाइन पढ़ाई करवाएगा ताकि विद्यार्थियों को स्टडी मटेरिअल से लेकर ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने में और अधिक आसानी हो और विद्यार्थी चौबीस घंटे अपने डैश बोर्ड पर अपने कोर्स के स्टडी मटेरिअल का अवलोकन कर सकें।
यह भी पढ़ेंः- हमीरपुर में स्थापित होगा ट्रांसपोर्ट नगर, परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई बसेंः मुख्यमंत्री
इस प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय एपीजी शिमला विश्विद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष डॉ.सुनील ठाकुर, इंजीनियरिंग विभाग के डीन प्रोण् डॉ. आनंद मोहन और एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. आरके चौधरी को जाता है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने पर कुलपति चौधरी ने डॉ. सुनील ठाकुर को उनकी मेहनत के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है कि यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में एक मात्र विश्वविद्यालय एपीजी शिमला विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। कुलपति चौधरी ने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में और निखार आएगा और विद्यार्थी क्लासरूम स्टडी जैसा स्टडी वातावरण महसूस करेंगे।

हमीरपुर में स्थापित होगा ट्रांसपोर्ट नगर, परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई बसेंः मुख्यमंत्री

0
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
आदर्श हिमाचल ब्यूरो 
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग को अपनी सेवाएं स्वयं संचालित करने के दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को प्रभावी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जा सके तथा लोगों को कार्यालय में आने की आवश्यकता न रहे। वह आज यहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार ने 100 प्रतिशत सवारियों के साथ बसें चलाने की अनुमति प्रदान की है लेकिन समुचित शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालकों, परिचालकों और यात्रियांे को सुरक्षा के मापदण्डों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
उन्हांेने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य में पायलट आधार पर ई-परिवहन व्यवस्था आरम्भ की जाएगी। इस परियोजना की सफलता के उपरान्त इसे पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा। इस पहल के अन्तर्गत लोगों को परमिट के नवीनीकरण, ड्राईविंग लाईसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित गतिविधियों और प्री-पेड टैक्सी प्रबन्धन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे लोगों को सुगमता से परिवहन की सेवाओं का लाभ लेने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न नई पहलों पर विचार कर रहा है, जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में स्थान आधारित टैªकिंग उपकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे वाहनों की प्रभावी निगरानी में मद्द मिलेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क यातायात एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने कमांड और कन्ट्रोल प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रदेश के परिवहन विभाग के 5.49 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस प्रणाली को इस वर्ष के अन्त तक स्थापित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाएगा, जिसमें ड्राईविंग टेस्ट टैªक, ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र, टैªफिक पार्क और वाहनों के रखरखाव पार्क आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन चालक परीक्षण और प्रशिक्षण का प्रबन्धन मूल उपकरण उत्पादकों द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में अन्तःस्थलीय (इनलैंड) जल यातायात को प्रोत्साहित करने की सम्भावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोविन्द सागर, कोल डैम और चमेरा जलाश्यों में व्यवहार्यता रिपोर्ट संचालित की गई है। ततापानी-कसोल-सलापड़ जलमार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इन जलमार्गों को शीघ्र आरम्भ करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को विभिन्न बस अड्डों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शीघ्र ही 250 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 100 इलैक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। वर्तमान में शिमला शहर में 50 और मनाली क्षेत्र में 25 इलैक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं।
परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापिस लाने में  राज्य परिवहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैठक में प्रधान सचिव, परिवहन के.के. पन्त ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
परिवहन निगम के महाप्रबन्धक युनूस और निदेशक परिवहन जे.एम. पठानिया ने इस अवसर पर विभागीय गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ. आर.एन. बत्ता, सचिव सन्दीप भटनागर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह दिए जा रहे तीन हजार रूपये

0
????????????????????????????????????

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि 6 जनवरी को आरम्भ की गई यह योजना पारम्परिक हस्तकलाए हस्तशिल्पए स्थानीय कलाकृतियोंए लकड़ी व धातु शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए है।
यह भी पढ़ेंः- 59 चीनी ऍप्स पर प्रतिबंध मोदी सरकार का राष्ट्रवादी कदम- सुमीत शर्मा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशिक्षकों को 7500 रुपये तथा प्रशिक्षणार्थियों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अवधि का समय तीन माह से एक वर्ष तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैच में अधिकतम पांच प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल न हमारी परम्परागत कलाएं, शिल्प और संस्कृति का पुनरुद्धार होगा, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीते अढ़ाई वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक बीघा योजना कामयाब योजना साबित हुई हैए क्योंकि इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए 3500 परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होनें ई-पंचायत में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विभाग को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारम्भ में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना राज्य के चार जिलों के 18 खण्डों में आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में काश्तकला, धातु शिल्प, मण्डी कलम, पत्थर शिल्प, बांस शिल्प, लकडी का शिल्प, चीड़ की पत्तियों के उत्पाद और मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प आदि शामिल किए गए है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केवल ग्रामीण आर्थिकी ही अपने आप को बचा पाई हैए जिससे इस तथ्य पर पहुंचा जा सकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लाभान्वित करने के लिए ग्राम विकासोन्मुखी योजनाएं आरम्भ करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योजना से सम्बन्धित पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की।

59 चीनी ऍप्स पर प्रतिबंध मोदी सरकार का राष्ट्रवादी कदम- सुमीत शर्मा

0
सत्यदेव शर्मा 
मैहतपुर (ऊना)। प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी सुमीत शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवम निजता के हनन को आधार मानकर 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को गलवां वैली में शहीद सैनिकों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। उन्होंने बताया कि चीन न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा एलएसी पर षड़यंत्रकारी व बलपूर्वक चालें चल रहा है बल्कि भारत  में साइबर के माध्यम से देश की 70 फ़ीसदी से अधिक आबादी पर उनकी निजता में घुसपैठ करने में अभी तक सफल हो चुका है। इस प्रतिबंध के लगने से राष्ट्र को स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनने में बल मिलेगा।
उन्होंने प्रदेशवासियों से विशेषकर व्यापारी, उपभोक्ता और युवाओं से चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध लगने से पूर्व चीनी एप्प से चीन को भारत से 43 फीसदी का राजस्व मिलता था।चीन इसी पैसे का उपयोग भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने में खर्च कर रहा था। सुमीत ने भविष्य में देश के युवाओं, उद्योगपति और वैज्ञानिकों को अपनी लोकल तकनीक और अनुसंधान के आधार पर भारत में ही ऐसे एप्स का निर्माण करने को तरजीह देने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना के इस आपदा काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी पांच महीनों तक बढ़ाने को एक सराहनीय कदम करार दिया है।
   उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने से देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल और एक किलो चने की दाल मुफ्त में उपलब्ध होगी। वही इस योजना से प्रदेश के 6 लाख गरीब लोगों को भी इस योजना का नवंबर माह तक लाभ मिलेगा। यही नहीं पूर्व में भी आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत मोदी सरकार ने अप्रैल से जून महीने तक इसी तरह 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाया था।केंद्र की मोदी सरकार इस महत्वकांक्षी योजना पर अबतक कुल 1.5 लाख करोड़ का खर्च वहन करने जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाने के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च किया गया है।

ठेकेदारी व दुकानदारी के नाम पर नेतागिरी करने वाले किस हैसियत से राणा पर उठा रहे हैं सवाल –  कांग्रेस

0

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

सुजानपुर। कांग्रेस ने बीजेपी की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला है। जिला कांग्रेस महासचिव जोगिंद्र ठाकुर, सुजानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, सुजानपुर कांग्रेस के महासचिव डॉ. अशोक राणा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष वीना धीमान, बीडीसी अध्यक्ष सपना कुमारी आदि कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि छोटे मुंह बड़ी बात करने वाले बीजेपी के नेता सवाल उठाने से पहले अपनी जमीनी हकीकत को समझ लें। बेतुके कुतर्क और बेतुकी बयानबाजी से नेतागिरी नहीं चमचागिरी होती है। जो कि सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सही हो सकती है, जनता हित में नहीं।
यह भी पढ़ेंः- कहां छिपे हैं बीजेपी के सांसद अनुराग- कांग्रेस
उक्त नेताओं ने कहा है कि ठेकेदारी व दुकानदारी के नाम पर नेतागिरी करने वाले अड्डाबाज विधायक राणा के सेवा संकल्प पर सवाल न उठाएं। सुजानपुर का बच्चा-बच्चा जानता है कि जनता की दुख तकलीफ में सिर्फ राणा ही जनता के बीच मिलते हैं। जिन नेताओं की चमचागिरी बीजेपी के लोग कर रहे हैं वह नेता तो अब भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, यह जनता भी जानती है और बेतुकी बयानबाजी करने वाले भी जानते हैं। लॉकडाउन व अचानक कफ्र्यू के बाद चंडीगढ़ में फंसे राजेंद्र राणा ने समूचे प्रदेश के लोगों की कितनी मदद की है इसका प्रमाण पत्र राणा को चमचागिरी करने वाले लोगों से नहीं लेना है।
पंजाब प्रांत की सरकार ने भी राणा की सेवा साधना का लोहा मानते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों की गई मदद को सरकार के रिकॉर्ड पर दर्ज कर प्रशंसा पत्र दिया है। उक्त नेताओं ने बीजेपी के लोगों को सलाह दी है कि वह बेतुके बयान देकर अपने नेताओं की फजीहत न करवाएं। जहां तक कद का सवाल है तो सुजानपुर की जनता ने उनको और उनके नेताओं को अपना व राणा का कद पहले भी साबित कर दिखाया है और भविष्य में भी साबित कर दिखाएंगे।
उन्होंने सवाल पूछा है कि इधर-उधर की बेतुकी बयानबाजी करने की बजाय जनता को यह बताएं कि उनके हाई प्रोफाइल सांसद अनुराग ठाकुर कोविड-19 संकट में जनता के बीच कितनी बार आए। राणा ने तो सुजानपुर के घर-घर में जाकर कोरोना महामारी के बचाव में लोगों की खैर खबर लेते हुए लगातार मास्क सेनेटाइजर व जूस तक बांटे हैं, लेकिन उनके हाई प्रोफाइल नेता तो उनको भी सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही दिखे हैं। ऐसे में सवाल करने से पहले अपनी व अपने नेताओं की जमीनी हकीकत देख कर बीजेपी के लोग बयान जारी किया करें।

कहां छिपे हैं बीजेपी के सांसद अनुराग- कांग्रेस

0

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

सुजानपुर। जिला कांग्रेस महासचिव जोगिंद्र ठाकर, सुजानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, सुजानपुर कांग्रेस के महासचिव डॉ. अशोक राणा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष वीना धीमान, बीडीसी अध्यक्ष सपना कुमारी ने सुजानपुर बीजेपी नेताओं द्वारा विधायक राजेंद्र राणा को लेकर की गई बयानबाजी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि राजेंद्र राणा के लिए अभद्र भाषा बोलने वाले नेता सवाल करने से पहले जनता को यह बता दें कि वह किस श्रेणी के नेताओं में आते हैं।
यह भी पढ़ेंः- पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नावर युवा कांग्रेस ने किया टिक्कर में धरना प्रदर्शन
बेतुके कुतर्क व बेतुकी बयानबाजी चमचागिरी के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे बयानों से सिर्फ इन नेताओं का तो अपना उल्लु सीधा हो सकता है, लेकिन ऐसे बयानों से जनता का कोई भला नहीं हो सकता है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अपना कद देखने की उन लोगों को जरुरत है जो चमचागिरी करके अपनी ठेकेदारी व दुकानदारी को चमका रहे हैं, न कि सुजानपुर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा व उनकी टीम के नेताओं को जो अपनी सेवा साधना व संकल्प के लिए सुजानपुर में ही नहीं समूचे प्रदेश में जाने जाते हैं।
कांग्रेस महासचिव जोगिंद्र ठाकुर ने कहा है कि चंडीगढ़ के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि लॉकडाउन के बाद रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए कफ्र्यू के कारण अगर राजेंद्र राणा चंडीगढ़ में कुछ दिन के लिए रुके थे तो इस पर बेतुके सवाल किस हैसियत से किए जा रहे हैं। क्या सुजानपुर बीजेपी के नेता बताएंगे कि कफ्र्यू के दौरान राजेंद्र राणा को उनकी सरकार ने कोई स्पेशल पास इशू किया था? उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता जानती है कि जैसे ही राजेंद्र राणा लॉकडाउन के बाद सुजानपुर पहुंचे तो अपने सेवा संकल्प को लेकर सुजानपुर के घर-घर में मास्क, सेनेटाइजर व जूस बांटते हुए कोरोना महामारी के बचाव में दिन-रात डटे रहे। सुजानुपर कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश ने कहा है कि शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो अभी तक भी क्षेत्र में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा तो लोगों के बीच हैं, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर से जनता तो क्या अब उनके कार्यकर्ता भी मिलने को तरस चुके हैं। जमीनी हकीकत जनता देख व समझ रही है।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में रहते हुए लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की जो पैरवी व मदद विधायक राजेंद्र राणा ने की है, उसका प्रमाण पत्र बीजेपी के अड्डा बाजों से लेने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। पंजाब कांग्रेस के साथ प्रदेश की जनता ने इस मामले के लिखित प्रमाण राणा को देते हुए उनकी सराहना की है। सुजानपुर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि वह महज अपनी चमचागिरी के लिए अपने नेताओं की फजीहत न करवाएं, क्योंकि जनता सब जानती है।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नावर युवा कांग्रेस ने किया टिक्कर में धरना प्रदर्शन

0

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। राजधानी शिमला के नावर में युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने बुधवार को नावर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अर्पित राठौर की अध्यक्षता में पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ टिक्कर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डीजल-पेट्रोल के बढ़े हुए दामों और क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा को लेकर भी तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा।
यह भी पढ़ेंः- कोरोना काल में भी निजी संस्थान छात्रों से फीस वसूलने से नहीं आ रहे बाज, स्टाफ को भी नहीं मिल रही तनख्वाह – विक्रमादित्य सिंह
इस मौके पर ब्लाॅक अध्यक्ष अर्पित राठौर ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को प्रदेश सरकार तुरंत वापस लें और यह सेब बहुल क्षेत्र हैं तथा इस समय नावर क्षेत्र में सड़कों की हालत काफी दयनीय बनी हुई हैं जिससे सेब सीजन के दौरान यहां लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। उन्होनें भाजपा सरकार को चेताते हुए कहा हैं कि जल्द से जल्द इन सड़कों की दशा को सुधारा जाएं नहीं तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस उग्र आदोंलन करने से पीछे नहीं हटेगी।
इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी रोनी पानेट,सचिन चौहान,अमन ,मनीष,भोपिंदर, देविंदर चौहान, देवराज चौहान,हेमराज क्रिप्टा, साहिल चौहान, राहुल बुशहरी,ऋषभ देष्टा,जगदीश कुमार,भूपेष पानेट,संदीप चौहान,अतुल चौहान,वेद सुनता, धर्मेंद्र बचटा, मुन्नी लाल,सौरव डारट्ठा,संजू डास्ता,देविंदर मिष्टा,पवन चौहान,नवीन धानटा, निशु चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे।

कोरोना काल में भी निजी संस्थान छात्रों से फीस वसूलने से नहीं आ रहे बाज, स्टाफ को भी नहीं मिल रही तनख्वाह – विक्रमादित्य सिंह

0

प्रदेश में सेब बागवानों को कार्टन और ट्रे जल्द उपलब्ध करवाने की भी मुख्यमंत्री से की मांग

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। कांग्रेस ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश ने शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों और विश्विद्यालय की कथित मनमर्ज़ी पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा हैं कि भाजपा को ऐसा लगता है कि प्रदेश में इन निजी शिक्षण संस्थानों को लोगों को लूटने की खुली छूट है। एक तरफ यह शिक्षण संस्थान मोटी फ़ीस छात्रों से वसूल रहें है तो दूसरी तरफ अपने स्टाफ को पूरी तनख्वाह भी नही दे रहें है। प्रदेश में फर्जी डिग्री मामले सामने आने के बाद तो इनकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है।
यह भी पढ़ेंः- उपायुक्त ने जारी किए आदेश, उखली और बिझड़ी पंचायत के गांव कंटेनमेंट जोन से बाहर
विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना संकट के चलते पूरा देश अस्तव्यस्त हो गया है। शिक्षण संस्थान बंद पड़े है। कामकाज ठप पड़े है और बेरोजगारी बढ़ गई है। देश की अर्थव्यवस्था निम्म स्तर पर पहुंच गई है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस सकंट के दौर में प्रदेश सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के हाथों कठपुतली बन कर खेल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से यह संस्थान पूरी तरह बंद पड़े है। ऐसा नही है कि इनमें पड़ने वाले छात्रों ने इनकी फीस न दी हो।
न्होंने कहा है कि यह संस्थान पहले ही एडवांस में फीस बसूल लेते है। इस समय जबकि प्रदेश सरकार एक तरफ इन संस्थानों से लॉक डाउन समय की फीस न लेने की बात कर रही है तो दूसरी ओर यह संस्थान अभिभावकों से यह फ़ीस के नोटिस भेज रहें है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए कि उन्हें फीस देनी है या नहीए और अगर देनी भी है तो किस हिसाब से।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि फर्जी डिग्री मामले में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल का नाम बदनाम हुआ है।उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा शाशनकाल में प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों की एक बाढ़ सी आई।सम्भतः यही कारण रहा है कि तत्कालीन सरकार ने ऐसे ऐसे संस्थानों को अनुमति के साथ साथ करोड़ों रुपए की कीमती जमीनें इन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच दी। आज यह संस्थान अपने कर्मचारियोंए शिक्षकों के साथ साथ इसमें पड़ने वाले छात्रों का भी डट कर शोषण कर रहें है।सरकार है कि वह अपनी आंखें मूंदे बैठी है।प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग भी मौन धारण किये हुए है। उनका भी इन संस्थानों पर कोई नियंत्रण नही लगता।
विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से मांग की है कि वह प्रदेश के लोगों को इस लूट से बचाए। उनका कहना है कि फर्जी डिग्री मामलें की भी पूरी जांच की जानी चाहिए दोषी अधिकारियों के साथ साथ उन विश्विद्यालय पर भी कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जो इस मामलें में संलिप्त पाए जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में सेब सीजन को देखते हुए बागवानों के लिए कार्टन, ट्रे जल्द उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए इसके विपणन की पूरी व सही व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रदेश की मुख्य आर्थिकी पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

उपायुक्त ने जारी किए आदेश, उखली और बिझड़ी पंचायत के गांव कंटेनमेंट जोन से बाहर

0

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत उखली और बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिझड़ी के गांवों में संक्रमण का कोई अन्य मामला न मिलने पर इन गांवों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने  आदेश जारी किए हैं।
यह भी पढ़ेंः- चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के बाद अब कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद पर भी रोक

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत उखली के वार्ड नंबर-06 (गांव सनेड़), वार्ड नंबर-07 (गांव फाफन) और ग्राम पंचायत बिझड़ी के वार्ड नंबर-05 (बिझड़ी) को 18 जून  को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन सभी गांवों में कोरोना संक्रमण के अन्य संभावित मामलों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया था।

    इस अभियान के दौरान तथा उक्त अवधि में उपरोक्त गांवों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद उखली और बिझड़ी पंचायत के तीनों गांवों में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटाई जा रही हैं। अब इन गांवों में भी अन्य क्षेत्रों की तरह रोजाना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। 

 

कोरोना संक्रमित मामला सामने आने के बाद बधानी पंचायत का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित…..

वहीं भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बधानी के वार्ड नंबर-7 गांव दलालड़ में कोरोना संक्रमण के तीन पाजीटिव मामले सामने आने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के नियमों के अनुसार यह क्षेत्र पूरी तरह सील रहेगा। ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा इस क्षेत्र में अन्य किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर पैदल या वाहन से निकलने या सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। आगामी आदेशों तक इस इलाके में कर्फ्यू में कोई ढील भी नहीं दी जाएगी।

आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लोगों की सुविधा के लिए दूध, राशन, फल-सब्जी, दवाईयां, गैस व अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर ही विभिन्न अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी। इन विक्रेताओं को परमिट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने दलालड़ गांव के सभी निवासियों से इन आदेशों की  पालना करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

 
 
 
 
 
 
 
 

Shoolini University

Latest article

डा. सतीश कुमार  को अतिरिक्त निदेशक, बागवानी विभाग पद पर पदोन्नति पर हर्ष व्यक्त...

आदर्श हिमाचल ब्यूरों शिमला । बागवानी सेवा संघ, हिमाचल प्रदेश की ओर से डा. सतीश कुमार जी को बागवानी विभाग में अतिरिक्त निदेशक के...

सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई...

 आदर्श हिमाचल ब्यूरों शिमला । अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां बचत भवन सभागार में आगामी सेब सीजन के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को...

पांवटा मामले में पुलिस-प्रशासन पीड़ित के बजाय आरोपी का साथ दे रहा है :...

आदर्श हिमाचल ब्यूरों  शिमला ।  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पांवटा साहिब में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।...