आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) के राज्य सचिव मंडल के सदस्य संजय चौहान ने प्रदेश सरकार की सेब व अन्य फलों के सीजन को लेकर की गई आधी अधूरी तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की हैै और साथ ही और मांग की है कि सेब व अन्य फलों के सीजन को देखते हुए इसकी तैयारियों के लिए समय रहते उचित कदम उठाये ताकि आने वाले दिनों में बागवानों को मजदूरों, पैकेजिंग सामग्री, मालवाहक वाहनों आदि की कमी से न जूझना पड़े।
संजय चौहान ने कहा कि सेब व अन्य फलों का सीजन आरम्भ हो गया है और आगामी 10 से 15 दिनों में निचली व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह पूरा जोर पकड़ लेगा। परन्तु कोविड19 के चलते पैदा हुई विषम परिस्थितियों के कारण प्रदेश में मजदूरों, पैकेजिंग सामग्री व अन्य साधनो की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि से महंगाई बढ़ रही है तथा ट्रकों व अन्य मालवाहकों के भाड़े में भी 20 प्रतिशत तक कि वृद्धि कर दी गई है।
बाज़ार में पैकेजिंग सामग्री भी 10 से 20 प्रतिशत तक महंगे दामो में उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि सरकार द्वारा समय रहते इन समस्याओं के समाधान हेतू ठोस कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली लगभग 4500 करोड़ की सेब की आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे लाखों किसानों व बागवानों का रोजी रोटी का संकट और अधिक गंभीर हो जाएगा।
यह भी पढ़ें: कांग्रेस और उसके नेता लगातार सेना और सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए प्रयासरत: सुमीत
कोविड-19 व प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में सेब व अन्य फल उत्पादक पहले ही संकट के दौर से गुजर रहें है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे असमायिक वर्षा व ओलावृष्टि से पहले ही सेब व अन्य फलों की लगभग 65 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। जिससे प्रदेश के किसान व बागवान करोड़ो रूपये का नुकसान पहले ही झेल चुके है।
प्रदेश में मौसम की बेरुखी से बगीचों में स्कैब, माईट, वूली एफिड, मरसोनिना आदि बीमारियों व अन्य कीटों का प्रकोप भी इस वर्ष बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा समय रहते फफूंदीनाशक व कीटनाशक उपलब्ध न करवाने व बाजार में इनके महंगे दामों के कारण बागवान समय पर छिड़काव नहीं कर पाए हैं। जिसके परिणामस्वरूप इन बीमारियों की रोकथाम नहीं हो पाई और इनका प्रकोप अधिक बढ़ गया है और फसल खराब हुई है।
इस वर्ष प्रदेश का किसान व बागवान मजदूरों की कमी को लेकर अत्यंत चिंतित है और यदि समय रहते मजदूरों का प्रबंध नहीं किया गया तो बागवान अपना उत्पाद बगीचों से मण्डियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और इससे आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
अधिकांश खेत व बगीचे सड़क से जुड़े न होने के कारण सेब व अन्य फल पीठ में ढोकर सड़क तक लाया जाता है जहां से गाड़ियों व ट्रकों के माध्यम से मण्डियों तक ले जाया जाता है। इस कार्य मे लगभग 60 प्रतिशत नेपाल से मज़दूर आकर इस कार्य को करता है। कोविड19 व नेपाल से संबंधों जैसे कुछ मुद्दों के कारण इस वर्ष यह मजदूर नहीं आ पाया है और इन मजदूरों के न आने से बागवानों के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
सरकार अभी तक इसका समाधान निकालने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठा पाई है जिससे बागवानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। इस समस्या का यदि समय रहते कोई उचित समाधान नहीं होता तो सेब की आर्थिकी बर्बादी के कगार पर चली जाएगी।
सी.पी.एम. सरकार से मांग करती हैं कि प्रदेश में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत केंद्र सरकार से बात कर नेपाल व अन्य राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए तुरंत ठोस क़दम उठाये और शीघ्र मजदूरों को काम पर लाया जाए।
पैकेजिंग सामग्री व ट्रकों तथा अन्य साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा इनकी दरों में की गई वृद्धि तुरंत वापिस ली जाए। बागवानों को पहले की भांति बागवानी विभाग के पौध संरक्षण केंद्रों के माध्यम से फफूंदीनाशक व कीटनाशक उपदान पर मांग अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध करवाए जाए ताकि बागवान समय रहते छिड़काव कर बगीचों में आई बीमारियों पर क़ाबू पा सके। बागवानों का गत वर्षों का एच पी एम सी व हिमफेड के पास सेब का बकाया भुगतान तुरंत किया जाए ताकि इस संकट के समय बागवान इससे अपना ख़र्च चला सके।
सरकार इन मांगों पर तुरंत अमल कर किसानों व बागवानों को राहत प्रदान करें व इस संकट की घड़ी में अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गंभीरता से प्रयास करें।
सेब व अन्य फलों के सीजन के लिए सरकार की आधी-अधूरी जानकारी चिंताजनक: संजय चौहान
कांग्रेस और उसके नेता लगातार सेना और सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए प्रयासरत: सुमीत
सत्यदेव शर्मा सहोड़
ऊना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी सुमीत शर्मा ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी देश के सैनिकों का मनोबल फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर बढ़ा रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार सेना और सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए प्रयासरत हैं।
गलवान की घटना के पश्चात पिछले 30 दिनों से लगातार कांग्रेस और उसके नेता अपने निजी एजेंडे के चलते मोदी सरकार के साथ तो खड़े नहीं दिखे लेकिन कांग्रेसी नेता यह अवश्य बताएं कि उनकी क्या मजबूरी है कि वह भारतीय सेना के पराक्रम पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं?
कांग्रेस को बताना होगा के डोकलाम के समय कांग्रेस के नेताओं ने चीन के साथ मिलकर गुपचुप मीटिंग कर क्या भारतीय सीमाओं को छिन भिन्न करने की पेशकश की थी। ऐसे ही दुर्लभ निर्णयों के कारण देश का लगभग 43,000 किमी क्षेत्र चीन के कब्जे में है। सुमीत ने कहा कि कांग्रेस को इन दुर्लभ निर्णयों का कारण देश की सवा सौ करोड़ जनता को बताना होगा। चीन लगातार विस्तारवादी सोच के चलते भारत की सीमा के लद्दाख, सिक्किम और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के साथ लगते एलएसी पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन के इस कुप्रयास को मोदी सरकार ने सफल विदेशीनीति के कारण आज विफल किया है।
उन्होंने कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें उनकी ही सीमा के अंदर आगे एलएसी की ओर बढ़ने की बजाय पीछे धकेलने का साहसिक कदम किया है। इस कदम के लिए देश के सवा सौ करोड़ वासी भारतीय सेना के इस मातृत्व सेवाभाव के लिए ऋणी है और सदैव भारतीय सेना के साथ खड़े हैं।
यह भी पढ़ें: अच्छी खबर: कोरोना में भी बागवानों को मिलेगा सेब का अच्छा दाम, नारकंडा में इस साल दोगुना सेब खरीदेगी ब्लूम कंपनी
सुमीत ने बताया कि बकौल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज कांग्रेस, करप्शन और कावर्ड इन तीनों का आपसी समावेश हो चुका है। जिस कारण कांग्रेस मोदी के अग्रिम पोस्ट पर जाने को लेकर निरंतर जगहसाई जैसे गैर नैतिक बयानवाजी कर रही है। सुमीत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वर्ष 1999 में हिमाचल संगठन के प्रभारी रहते हुए मोदी उस वक़्त के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व तत्कालीन विधानसभा स्पीकर गुलाब सिंह के साथ कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना और सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए अग्रिम पोस्ट पर गए थे।
सुमीत ने बताया कि मोदी उस समय किसी भी प्रशासनिक पद पर नहीं थे सिर्फ देश, सेना और सैनिकों के प्रति यह जज्बा ही था कि वो अग्रिम सीमा पर निर्भीक चले गए थे। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस के नेता मात्र एसी कमरों में बैठकर राजनीतिक टीकाटिप्पणी ही कर सकते हैं और राष्ट्रहित कार्यों में बिना थके खोट निकालने में लगे हुए हैं।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा ही भारत की अस्मिता से खेलने का प्रयास किया है। चाहे मसला देश के अंदर आतंकी हमले या टुकड़े-टुकड़े गैंग का हो या बाहरी सीमाओं का कांग्रेस हमेशा शहीदों और राष्ट्रभक्तों की बजाय देशद्रोहियों के साथ खड़ी दिखती है। आज यही कारण है कि कांग्रेस अपनी सार्थकता खो रही है और भाजपा मोदी के नेतृत्व में नर-नारायण के सेवा कार्यों सहित सीमाओं की सुरक्षा को भी राष्ट्र सेवा के रूप में करने के लिए संकल्पित रूप से आगे बढ़ रही है।
अच्छी खबर: कोरोना में भी बागवानों को मिलेगा सेब का अच्छा दाम, नारकंडा में इस साल दोगुना सेब खरीदेगी ब्लूम कंपनी
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
सोलन। कोरोना संकटकाल के चलते बागबानों को सेब की मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पेटियां, ट्रे और लेबर की उपलब्धता सहित अन्य सभी बातों को लेकर प्रदेश सरकार सजग है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जो कि बागबानों के लिए राहत की खबर है।
वहीं एपीएमसी पहले से प्रदेश में सेब का कारोबार कर रही कंपनियों, बाहरी राज्यों से आने वाले बड़े आढ़तियों सहित अन्य कंपनियों और सेब कारोबारियों को भी लाने की पहल कर रही है।
ब्लूम कंपनी के सीईओ नरेंद्र आनंद ने बताया कि सरकार और एपीएमसी के आह्वान पर इस सीजन में कोरोना संकट के चलते मार्केटिंग को लेकर बागबानों की चिंता को देखते हुए ब्लूम कंपनी ने नारकंडा में गत वर्ष से दोगुना कारोबार करने का फैसला लिया है।
यह भी पढ़ें: करीब बीस साल पुरानी सिंचाई योजना जीर्णशीर्ण अवस्था में, सैंकड़ों बीघा भूमि हुई बंजर
कंपनी आठ से दस लाख बाक्स लेने की रूपरेखा तैयार कर रही है। बताते चले कि ब्लूम कंपनी बिग बाजार (फ्यूचर गु्रप ) की ही एक कंपनी है जिसके भारत वर्ष में लगभग 2100 आउटलेट है। नारकंडा के एकांतबाड़ी में ब्लूम फु्रट प्राइवेट लिमिटेड एवं जेएमडी ब्लूम फ्रुट ट्रेडर द्वारा पिछले पांच वर्षों से सेब का कारोबार किया जा रहा है और बागबानों को सेब की गुणवता के आधार पर बेहतर रेट और समय रहते पेमेंट प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। गत वर्ष भी कंपनी द्वारा लगभग पांच लाख पेट्यिं का कारोबार किया गया था।
उनका कहना है कि कोरोना के चलते किसानों को कोई भी सेब फसल को लेकर नुकसान ना हो इसके लिए हमारी कम्पनी लगातार कार्य कर रही है और किसानो को अछे दाम मिले इसके लिए हम बागवानों के बीच कार्य कर रहे है।
कोरोना के चलते जहां सबका जीवन अस्त व्यस्त है वहीं किसान बागवान लगातार प्रयास कर रहे है। मंडियों में जिस तरह से लोगों को सेबों के दाम मिल रहे है वैसे ही हम उनके सेब को ग्रेड के हिसाब से अछे दाम दे रहे है। बाहरी राज्यो के आढ़ती भी हमसे सेब के लिए सम्पर्क कर रहे है और इस बार कोरोना के बावजूद भी बाहरी राज्यो में सेब की मांग बढ़ रही है
करीब बीस साल पुरानी सिंचाई योजना जीर्णशीर्ण अवस्था में, सैंकड़ों बीघा भूमि हुई बंजर
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। करीब 20 वर्ष पुरानी ंउठाऊ सिंचाई योजना गानिया पिछले चार वर्षों से जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी है, जिस कारण नारिगा, गानिया, बाऊंटला इत्यादि सैंकड़ों बीघा भूमि बंजर हो चुकी है लेकिन जल शक्ति विभाग इस योजना के जीर्णोद्धार के लिए आज तक कोई पग नहीं उठाया गया है ।
कृषि विकास संघ गानिया-नारिगा के प्रधान बाला राम वर्मा का कहना है कि वर्ष 2000 के दौरान इस ऊठाउ सिंचाई योजना का लोकापर्ण इस क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं मंत्री रूपदास कश्यप नेे किया गया था । इस योजना के तहत गिरि नदी से पानी को उठाया गया था लेकिन पिछले चार वर्षों से यह योजना बंद पड़ी है ।
यह भी पढ़ें: सम्मान: कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीक़े से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिला बेस्ट सीएम अवार्ड
नारिगा पंपिग स्टेशन पर लगी मोटर व अन्य मशीनरियां पूर्णतया खराब हो चुकी है । बाला राम वर्मा का कहना है कि कृषि विकास संघ की बैठक में पिछले चार वर्षों से लगातार प्रस्ताव पारित करके जल शक्ति विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजे जा रहे है लेकिन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है ।
इनका कहना है कि विभाग की उदासीनता के कारण तीन गांव की सैंकड़ों बीघा भूमि बंजर हो गई है और पानी न होने के कारण किसान नकदी फसलों को उगाने में असमर्थ हैं ।
अधिशाषी अभियंता आईपीएच शिमला राकेश वैद्य ने बताया कि इस योजना की मुरम्मत के लिए साढ़े पांच की लाख की राशि स्वीकृत कर दी गई है और शीघ्र ही इस योजना को क्रियाशील बनाया जाएगा ।
सम्मान: कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीक़े से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिला बेस्ट सीएम अवार्ड
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीके से निपटने के लिए बैस्ट सीएम का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड एंटी करप्शन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया व अमित सिंगला सोशल वैल्फेयर सोसायटी बीबीएन की तरफ से दिया गया है।
सोसायटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित सिंगला ने प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यह सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ऐसी संस्थाओं ने सरकार के साथ सहयोग कर स्थिति से निपटने में बेहतर सहयोग दिया है।
यह भी पढ़ें: Unlock-2.0 : पर्यटन विभाग ने जारी की एसओपी, जाने, हिमाचल आने से पहले पर्यटकों के क्या रहेंगे अनिवार्य काम
इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, मनोज कुमार व संजय गुप्ता, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विनय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. राजीव पत्थरिया व सतीश बंसल व कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता को भी कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित किया गया।
संस्था की तरफ से इस दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चैक भी भेंट किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य प्रणय सिंगला, सदस्य एवं शांति गौतम, राज कुमार, धर्मपाल और रतन ठाकुर भी मौजूद थे।
Unlock-2.0 : पर्यटन विभाग ने जारी की एसओपी, जाने, हिमाचल आने से पहले पर्यटकों के क्या रहेंगे अनिवार्य काम
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला।
सरकार ने पूरा हिमाचल खोल दिया है। यहां आने से पहले पर्यटकों को कुछ जरूरी काम करने होंगे। हिमाचल मेंं प्रवेश से 48 घण्टे पहले ई-कोविड पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा हिमाचल आने के 72 घंटे पहले पर्यटकों को कोविड टैस्ट भी करवाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों को हिमाचल आने की अनुमति प्रदान करने के बाद पर्यटन विभाग ने शनिवार को देर शाम स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की।
कम से कम पांच दिन की होटल बुकिंग होगी अनिवार्य
एसओपी जारी होने के साथ ही पर्यटकों के हिमाचल आने का रास्ता साफ हो गया है। पर्यटकों को हिमाचल आने पर एसओपी में शामिल दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। इसके तहत राज्य के एंट्री प्वाइंट्स पर संबंधित जिला प्रशासन को पर्यटकों को मेडिकल रिपोर्ट, ई-कोविड पास पोर्टल पर पंजीकरण चैक करना होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत होटल में कम से कम 5 दिनों की कन्फर्म बुकिंग होना जरूरी होगा।
होटल्स में चेक-इन से पहले दिखाने होंगे सभी जरूरी कागजात
होटल में चैक इन करने पर फिर से पर्यटकों के सभी दस्तावेज चैक होंगे। चैक इन करने से पूर्व पर्यटन इकाइयों की रिसैप्शन पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा टैक्सी संचालन, एडवैंचर पार्क सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं बीते जून माह में पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी में शामिल बिंदुओं के अनुसार होटल संचालकों व अन्य स्टेक होल्डर्ज को कार्य करना होगा। इसके अलावा प्रदेश में बार खोलने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश में यात्रा करते समय साथ रखनी होगी कोविड टैस्ट की रिपोर्ट
पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी में साफ किया गया है कि कोविड टैस्ट की रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही पर्यटकों को हिमाचल में प्रवेश की अनुमति होगी। कोविड टैस्ट पंजीकृत लैब से ही करवाना होगा और हिमाचल में ट्रैवल करते समय पर्यटकों को कोविड टैस्ट की रिपोर्ट साथ रखनी होगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना भी अनिवार्य होगा।
TRANSFERS: पुलिस अधिकारियों के बाद अब सरकार ने बदल डाले 38 एचएएस, कई एसडीएम किए इधर से उधर
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। प्रदेश सरकार ने में शनिवार को काफी फेर-बदल किया है। यहां जहाँ एक साथ 35 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं तो वहीं शाम को सरकार ने 38 एचएएस अधिकारियों को भी बदल डाला है। कुछ को नई तैनाती भी दी गई है। इस संबंध में जर्जर ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सचिव सुनील शर्मा अब एचपीयू के रजिस्ट्रार होंगे। वहीं, एचपीयू के रजिस्ट्रार घनश्याम चंद को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सचिव के पद पर तैनाती दी है। एसडीएम जससिंहपुर डॉ. विक्रम महाजन को अतिरिक्त निदेशक श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली लगाया गया है। वह एसडीएम मनाली को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू भाग चंद नेगी अब भूमि अधिग् अधिकारी पार्वती प्रोजेक्ट कुल्लू होंगे।
अतिरिक्त निदेशक हायर एजुकेशन डॉ. सोनिया ठाकुर को अतिरिक्त निदेशक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया गया है। एसडीएम ग्रामीण शिमला नीरज गुप्ता अब संयुक्त निदेशक हायर एजुकेशन होंगे। एसडीएम चौपाल अनिल कुमार अब संयुक्त सचिव (कॉरपोरेशन) होंगे। इसके अलावा उनके पास उपभोक्ता निवारण कमीशन शिमला का अतिरिक्त कार्यभार होगा। संयुक्त निदेशक डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन नरेंद्र कुमार अब ज्वाइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीबीएनडी एट बद्दी होंगे। एसडीएम थुनाग मंडी सुरेंद्र मोहन को एसडीएम रामपुर शिमला के पद का दायित्व सौंपा है।
यह भी पढ़ें: कोरोना अपडेट: हमीरपुर में दो परिवारों के सात लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा हुआ 1041
एसडीएम शिमला शहरी नीरज कुमारी चांदला अब जीएम (प्रशासन व प्रोजेक्ट) इन एसपीवी शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड होंगी। एसडीएम कम प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीओ केलांग लाहौल स्पीति अमन नेगी को तकनीकी शिक्षा सुंदरनगर के ज्वाइंट निदेशक का दायित्व सौंपा गया है।
प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीबीपी केलांग लाहौल स्पीति स्मृतिका अब अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक मंडी की रजिस्ट्री होंगी। अपराजिता चंदेल को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ नादौन हमीरपुर के पद पर तैनाती दी है। स्वाति डोगरा असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ सुजानपुर टीहरा हमीरपुर, प्रिया नागटा असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ निरमंड कुल्लू और डॉ. स्वाति गुप्ता असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ देहरा होंगी। रजनीश शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ मेहला चंबा व डॉ. रोहित शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ नूरपुर कांगड़ा लगाया गया है।
मनजीत सिंह चीमा अब एसडीएम कुमारसैन होंगे। विश्व मोहन देव चौहान को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ नालागढ़ सोलन, धर्मपाल को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ झंडूता बिलासपुर, महेंद्र प्रताप सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ काजा लाहौल स्पीति तैनाती दी है।
निशांत तोमर को उपनिदेशक कम प्रोजेक्ट निदेशक डीडब्ल्यू कांगड़ा लगाया गया है। तैनाती का इंतजार कर रहे पवन कुमार को एसडीएम जयसिंहपुर कांगड़ा लगाया गया है। मनजीत शर्मा अब एसडीएम शहरी शिमला होंगे। देवी चंद को संयुक्त निदेशक श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी लगाया है। राज कुमार अब एसडीएम उदयपुर लाहौल स्पीति होंगे।
राजेश भंडारी को एसडीएम कम प्रोजेक्ट निदेशक (डीआरडीए) केलांग लाहुल स्पीति का जिम्मा सौंपा है। मनोज कुमार एसडीएम ग्रामीण होंगे। राजीव ठाकुर को डिप्टी सेक्रेटरी हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर लगाया गया है। शमशेर सिंह अब भू अधिग्रहण अधिकारी ब्यास डेम प्रोजेक्ट फतेहपुर कांगड़ा होंगे।
एसडीएम रामपुर नरेंद्र कुमार को एसडीएम चौपाल लगाया गया है। एसडीएम उदयपुर लाहौल स्पीति कृष्ण चंद अब जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू होंगे। एसडीएम चुराह चंबा हेम चंद वर्मा को एसडीएम बंजार के पद पर बदला गया है। एसडीएम डोडरा क्वार शिमला रत्ती राम को जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोलन लगाया गया है।
असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ नादौन हमीरपुर पारस अग्रवाल को एसडीएम थुनाग मंडी का जिम्मा सौंपा है। असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ रैत कांगड़ा सोमिल गौतम अब एसडीएम चुराह तीसा चंबा होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ पच्छाद सिरमौर डॉ (मेजर रिटायर) शशांक गुप्ता अब एसडीएम डोडरा क्वार शिमला होंगे।
कोरोना अपडेट: हमीरपुर में दो परिवारों के सात लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा हुआ 1041
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला/कांगड़ा/हमीरपुर। प्रदेश में आज हमीरपुर और कांगड़ा से आठ नए मामले आये हैं जबकिं छह जिलों से 21 मरीज भी ठीक हुए हैं। इनमे सोलन और शिमला से पांच-पांच, कांगड़ा से आठ जबकि मंडी, बिलासपुर और सिरमौर से एक-एक मरीज आज ठीक हुआ है।
जिला हमीरपुर में कोरोना संक्रमण के 7 और मामले सामने आए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि शनिवार शाम को प्राप्त रिपोर्ट में दो परिवारों के कुल सात लोग पॉजीटिव पाए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि यह सैन्य परिवार 27 जून को दिल्ली से लौटा था। गांव में एक बिलकुल अलग कोने में इनका अपना मकान खाली पड़ा हुआ था और उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस मकान को ही संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में बदल दिया गया था। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस मकान का निरीक्षण किया था और यह संस्थागत क्वारंटीन केंद्र के लिए काफी उपयुक्त था। इसलिए उक्त परिवार को इसी मकान में क्वारंटीन किया गया था।
इसके साथ ही जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 263 पहुंच गई है। इनमें 178 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में एक्टिव मामले 85 हैं जबकि तीन मौत इस जिले के नाम हैं।
उपायुक्त ने बताया कि शनिवार को भी जिला के तीन लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली। एनआईटी परिसर स्थित समर्पित कोविड केयर सेंटर में रखे गए इन तीनों की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ठीक होने वाले इन लोगों में गांव डकोल डाकघर नाल्टी के 66 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक, गांव छनेड के 12 वर्षीय लडक़ा और गांव कुडुआं दी धार डाकघर बौड़ू के 46 वर्षीय व्यक्ति शामिल है।
यह भी पढ़ें: महामारी के बीच मंहगाई से बिलबिला रही जनता को और महंगाई की मार देने का मसौदा तैयार-राणा
उपायुक्त ने बताया कि यह सैन्य परिवार 27 जून को दिल्ली से लौटा था। गांव में एक बिलकुल अलग कोने में इनका अपना मकान खाली पड़ा हुआ था और उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस मकान को ही संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में बदल दिया गया था। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस मकान का निरीक्षण किया था और यह संस्थागत क्वारंटीन केंद्र के लिए काफी उपयुक्त था। इसलिए उक्त परिवार को इसी मकान में क्वारंटीन किया गया था
श्री हरिकेश मीणा ने बताया कि इसके साथ ही जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 263 पहुंच गई है। इनमें 178 लोग ठीक हो चुके हैं। उपायुक्त ने बताया कि शनिवार को भी जिला के तीन लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली। एनआईटी परिसर स्थित समर्पित कोविड केयर सेंटर में रखे गए इन तीनों की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ठीक होने वाले इन लोगों में गांव डकोल डाकघर नाल्टी के 66 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक, गांव छनेड के 12 वर्षीय लडक़ा और गांव कुडुआं दी धार डाकघर बौड़ू के 46 वर्षीय व्यक्ति शामिल है।
शनिवार शाम को जारी बुलेटिन में पॉजीटिव मामलों की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी ने बताया कि भोरंज उपमंडल के गांव बेरी ब्राहमना के एक ही परिवार के पांच सदस्य कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। इनमें 65 वर्षीय महिला, उनका 42 वर्षीय बेटा, 40 वर्षीय बहू और 16 एवं 14 वर्षीय पोतियां शामिल हैं। ये सभी लोग 27 जून को दिल्ली से लौटे थे और घर पर ही क्वारंटीन थे। मैहरे के एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और उसकी 58 वर्षीय पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है। यह दंपत्ति भी 27 जून को ही गाजियाबाद से लौटा था।
शनिवार शाम को जारी बुलेटिन में पॉजीटिव मामलों की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी ने बताया कि भोरंज उपमंडल के गांव बेरी ब्राहमना के एक ही परिवार के पांच सदस्य कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। इनमें 65 वर्षीय महिला, उनका 42 वर्षीय बेटा, 40 वर्षीय बहू और 16 एवं 14 वर्षीय पोतियां शामिल हैं। ये सभी लोग 27 जून को दिल्ली से लौटे थे और घर पर ही क्वारंटीन थे। मैहरे के एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और उसकी 58 वर्षीय पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है। यह दंपत्ति भी 27 जून को ही गाजियाबाद से लौटा था और घर पर ही क्वारंटीन था।
दूसरी तरफ कांगड़ा में आए नए मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बैंगलोर से 26 जून को लौटे 29 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति तहसील जसवां के डाकघर नीर गांव पपलोथर का रहने वाला है और वर्तमान में परौर में राधा स्वामी सत्संग भवन में संस्थागत क़वारन्टीन में था। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि व्यक्ति को डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर डाढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। आज जिला में अभी तक 8 लोग ठीक भी हुए है । अब जिला में कुल मामले 283 हो चुके हैं जबकि जिला में 186 लोग ठीक हो चुके हैं। अब एक्टिव मामले 92 रह गए हैं।
प्रदेश में आज आये नए मामलों के बाद संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1041हो गई है जबकि 21 लोगों के ठीक होने के बाद एक्टिव मामले 325 रह गए हैं। अब तक प्रदेश में 692 लोग ठीक हो चुके हैं।
महामारी के बीच मंहगाई से बिलबिला रही जनता को और महंगाई की मार देने का मसौदा तैयार-राणा
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
हमीरपुर। कोरोना महामारी से बिलबिला रही जनता की सांस रोकने की तैयारी अब बीजेपी सरकार ने कर ली है। यह बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। मंहगाई को और बढ़ाने की तैयारी की सरकारी सूचनाओं पर अगर भरोसा करें तो अब सरकारी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की सब्सिडी खत्म होने जा रही है। महामारी के संकट से जूझ रहे लोगों की ठेकेदारी दुकानदारी पूरी तरह से ठप्प पड़ी है। कामगार काम की तलाश में दर बदर भटक रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को दवाई, पढ़ाई के लाले पड़ चुके हैं। लाखों लोगों की नौकरी छूट चुकी है।
यह भी पढ़ेंः- एपीजी विश्वविद्यालय ने लगाया रेगुलेटरी कमीशन मेंबर पर पक्षपात का आरोप
काम-धंधे बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में केंद्र से राहत की बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद अब प्रदेश सरकार बिजली मंहगी करने जा रही है। पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण खेती करने में असमर्थ हो रहे हैं। लोगों को पेट का खर्च भी अब भारी पडऩे लगा है और ऐसे में सरकार मंहगाई की और मार मारने का मसौदा तैयार कर रही है।
झूठ पर झूठ बोलकर बीजेपी सरकार आम आदमी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आलम यह है कि अमीरों की पक्षधर इस सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में मंहगाई की मार देती हुई बीजेपी की सरकार हिटलरशाही के एजेंडे पर चल रही है। जबकि आम आदमी घुट-घुट कर जीने को लाचार व बेजार है। राणा ने कहा कि अब तक की सरकारों में बीजेपी की सरकार सबसे अताताई व तानाशाह सरकार साबित हुई है। जिसके राज में सिर्फ रईसों की पैरवी की जा रही है और आम आदमी को अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह न भूले कि एक बार जनादेश देकर पछता रही जनता अब अगला मौका कभी नहीं देगी। सरकार को सरकार की तरह व्यवहार करना चाहिए।
आम आदमी के हितों का ख्याल रखना सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है, लेकिन बीजेपी के राज में यह प्राथमिकता गौण होकर रह गई है। अगर सरकार की मंहगाई की मार का यही आलम रहा तो वह दिन दूर नहीं कि गर्दन तक पहुंच चुकी मंहगाई से बिलबिलाया आम नागरिक सरकार का ही नामोनिशां मिटा कर दम लेगा। इसलिए सरकार आम आदमी की पॉवर को कम आंकने की गलती न करे।
एपीजी विश्वविद्यालय ने लगाया रेगुलेटरी कमीशन मेंबर पर पक्षपात का आरोप
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोण् डॉण् रमेश कुमार चौधरी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के ऑडर पर एतराज जताया है । कुलपति चौधरी ने कहा कि स्थानीय एपीजी शिमला विश्वविद्यालय पर आए दिन हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षा संस्थान नियामक आयोग की ओर से एपीजी शिमला विश्वविद्यालय पर पक्षपातपूर्ण, मनमाने, गैरकानूनी और बदनीयत से आर्डर पास कर विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने में और अपने निजी स्वार्थ के लिए विश्वविद्यालय में इस सत्र से विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश को रोकने का आदेश जारी करवाया है जो कि मनमाना आदेश है और यह सरासर कमीशन के नियमों में भी गैरकानूनी आदेश है जो कि केवल मात्र एक सदस्य ऐस पी कत्याल ने अपनी मनमर्जी से अपनी सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले पास किया है जिसके साथ पहले से विश्वविद्यालय के साथ पक्षपात का व्यवहार रहा है।
यह भी पढ़ेंः- सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया हमेशा पार्टी को तोड़ने का काम – बलदेव ठाकुर
कुलपति रमेश चौधरी ने कहा कि यह ध्यान रहे कि एपीजी शिमला विश्विद्यालय ने रेगुलेटरी कमीशन के किसी भी प्रोविजन व एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि इस संदर्भ में विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखने बारे समय समय पर पूर्व में भी कमीशन, हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया जाता रहा है और आज एक बार फिर इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को पत्र लिखकर अवगत करवाया गया और पत्र में यह भी बताया गया कि रेगुलेटरी कमीशन के पूर्व सदस्य ने पद पर रहते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए मनमाने और पक्षपात पूर्ण ढंग से एपीजी विश्वविद्यालय को असामाजिक तत्वों से मिलकर विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने में कोई न कोई गैरकानूनी हथकंडे अपना रहा है।
प्रो. चौधरी ने नाराजगी और हैरानी जताते हुए कहा कि किस तरह एक रेगुलेटरी कमीशन का सिंगल व अकेला एक सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पहले गलत ढंग ए गैरकानूनी तरीके से और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए गैरकानूनी तरीके प्रयोग कर ग़लत आर्डर पास करवाना सरासर नियमों के खिलाफ है बल्कि गैरकानूनी भी है।
कुलपति चौधरी ने कहा कि रेगुलेटरी कमीशन के पूर्व सदस्य जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हो गया है उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और एपीजी शिमला विश्वविद्यालय को कानूनी ढंग से अपने सभी अधिकार मिलें। कुलपति चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपील कि है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और विश्वविद्यालय को न्याय मिलें। एक निवर्तमान सदस्य द्वारा अपनी शक्ति का दुरूपयोग करके यह आदेश जारी किया गया हैए विश्विद्यालय उचित कानूनी कार्यवाही का अधिकार रखता है।
Latest article
लोकतंत्र और संविधान की आड़ में हिंसा एवं अराजकता को संरक्षण देना कांग्रेस की...
वीरभद्र सिंह ने राजनीति में ही नहीं, प्रदेशवासियों के दिलों पर भी किया राज...
