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मुख्यमंत्री ने आरजीएसएसवाई के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया

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Devinder Singh
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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में दो साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को देख रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर नीतियां बनाई जा रही हैं। इस दिशा में ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है।

 

Chief Minister flagged off 20 e-taxis under RGSSY
Chief Minister flagged off 20 e-taxis under RGSSY

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से विदेशों में बेहतर वेतन पैकेज के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों का शोषण न हो। सरकार के सतत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप एचपीएसईडीसी को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब निगम विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकता है और युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके कौशल में सुधार किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने विभिन्न सरकारी विभागों में आमूलचूल सुधार किए हैं, जिनके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल ने देशभर में 21वें स्थान से 16 स्थानों का सुधार कर पांचवें पायदान पर पहुंचा है। यह वर्तमान राज्य सरकार की उल्लेखनीय  उपलब्धि है। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल से मरीज लाभान्वित होंगे।

 

 

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा और संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता – रोहित ठाकुर 

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला ।शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत उबादेश क्षेत्र के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने ग्राम पंचायत रत्नाड़ी में स्थानीय पंचायत के निवासियों एवं साथ लगती पंचायतों कलबोग, बागी, क्यारवी एवं कुल्टी से आये हुए निवासियों एवं विभिन्न महिला मंडलों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्यायों का त्वरित निदान किया।
रोहित ठाकुर ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया कि उबादेश क्षेत्र से उनका एक घनिष्ठ और पारिवारिक सम्बन्ध है एवं यह क्षेत्र स्वर्गीय ठाकुर राम लाल के समय से ही कांग्रेस पार्टी का एक मज़बूत स्तंभ रहा है इसलिए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है।
उबादेश क्षेत्र में हुआ चहूंमुखी विकास
विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान कॉंग्रेस सरकार के अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल के दौरान उबादेश क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है, जिसमें विभिन्न सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में 136 नयी सड़कों की पासिंग हुई है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। सेब बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सड़कों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे  बागवानों की फसल को समय पर बाज़ार पहुंचाने में सुविधा होती है। साथ ही दूर दराज़ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं आसानी से मुहैया होती है।
इसके अतिरिक्त चमैन में अग्निशमन चौकी का कार्य प्रगति पर है, जिससे आग लगने जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाव होगा। 2023 में आई आपदा के दौरान गुम्मा बाघी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस पूरी सड़क के पुःनिर्माण एवं मुरम्मत के लिए 8 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए है और आज शिक्षा मंत्री ने खल्टूनाला में इस सड़क के कार्य का निरीक्षण भी किया, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल रत्नाड़ी पंचायत में ही 5 सड़कों की पासिंग हुई है और 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लम्बी बनाड़ीगाड़ से सुन्दर नगर सड़क को वित्त पोषण हेतू नाबार्ड को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग के अधीन 3 करोड़ 40 लाख की लागत से 25 अलग-अलग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। साथ ही 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन घनासिधार से बागी रत्नाड़ी और क्यारवी पंचायत पेयजल योजना को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, जिससे इन पंचायतों के निवासियों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी।
रोहित ठाकुर ने रत्नाड़ी में सामुदायिक भवन के निर्माण हेतू प्रथम चरण में 5 लाख रूपये देने की भी घोषणा की।
 

शिक्षा के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति 

रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल निरंतर प्रगति कर रहा है, जिसके परिणामस्वरुप “एएसएआर” की रिपोर्ट में हिमाचल पूरे भारत में पहले स्थान पर पहुंच गया है और पिछले दिनों एनएएस के सर्वे में भी हिमाचल 21 वें स्थान से 5 वें स्थान पर पहुँच गया है, जो हिमाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश के शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा को प्रभावी और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे है। इस दिशा में प्रदेश के मेधावी छात्रों एवं शिक्षकों को विदेश के दौरों पर भी भेजा गया, ताकि शिक्षा के विषय में विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थाओं को समझा जा सके।

सेब सीज़न को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये 
रोहित ठाकुर ने आगामी सेब सीज़न के मद्देनज़र उपमंडलाधिकारी कोटखाई सहित लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग और अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों को आने वाले सेब सीज़न के मद्देनज़र व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सेब सीज़न के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बागवान समय पर अपना उत्पाद बाज़ार तक पहुंचा सकें।
शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति पर उनके उत्साहवर्धन हेतू 15 हजार रुपए देने की घोषणा भी की।
ये रहे उपस्थित 
इस अवसर पर जुब्बल नावर कोटखाई कॉग्रेस मण्डल अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, बीडीसी सदस्य हरिदत्त, स्थानीय प्रधान कुसुम लता, उप-प्रधान प्रीतम नेगी, निदेशक क़ृषि ग्रामीण बैंक देविंदर नेगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस जुब्बल दीपक कालटा व कोटखाई अतुल चौहान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लायक राम ओसटा, प्रताप चौहान के अतिरिक्त उपमंडलाधिकारी कोटखाई मोहन शर्मा डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

बरिश के रेड अलर्ट के मद्देनजर नदी नालों व जोखिम भरी स्थानों से दूर रहें लोग – हेमराज बैरवा

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धर्मशाला  जुलाई। रविवार को बारिश के रेड अलर्ट के मद्देनजर उपायुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन आज यहां किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला में भारी बारिश के चलते किसी प्रकार का जानी – माली नुकसान न हो प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा है।उन्होंने जिला वासियों से भी आग्रह किया है कि रेड अलर्ट एवं बरसात के मौसम के चलते कोई भी व्यक्ति नदी नालों एवं जोखिम भरे क्षेत्रों के नजदीक न जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मानव जीवन को न हो।बैरवा ने कहा कि रविवार को जिला में  बारिश  का रेड अलर्ट दिया गया है।
उन्होंने कहा कि गत दिनों मनूनी खड्ड दुर्घटना एवं मंडी में हुए भारी नुकसान को ध्यान रखते हुए प्रशासन को मुसतैद रहने के लिए कहा गया है। सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारी एवं संबंधित विभाग किसी भी विकटतम परिस्थिति से पार पाने के लिए अपने से संबंधित मशीनरी एवं मैनपावर को तैयार रखें ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। जिला एवं उपमण्डल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को चौबिसौ धंटे एक्टीव रखा जाए यह निर्देश भी दिए गए हैं।उपायुक्त ने जिला के समस्त एसडीएम व एनएचएआईव लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाएकि लैंड स्लाईड व खतरे की जद वाले मार्ग एवं पुलों पर वाहनों की आवाजाही न हो इन मार्गों को वैकल्पिक मार्गों में बदला जाए व जहां वैकल्पिक मार्ग न हो ऐसे स्थान पर विभागीय कर्मचारियों एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित हो।
गौरतलब है कि रविवार को महामहिम दलाई लामा जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर मैकलोड़गंज में वाहनों की आवाजाही बढ़ने की आशंका है जिसके मद्देनजर उन्होंने धर्मशाला मैकलोड़गंज मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को स्थगित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं खद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों से खाद्य सामग्री व आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता संबंधित संस्थानों में सुनिश्चित करने को कहा ताकि क्षेत्र विशेष का जिला के अन्य भाग सेकट जाने की स्थिति में संबंधित एरिया में दवाईयां व खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे।उन्होंने समस्त फील्ड अधिकारियों जिनमें पटवारी, पंचायत सचिव एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हैं को निर्देश दिए कि वे जिला मुख्यालय के सम्पर्क में रहें।
उपायुक्त ने पौंग डैम अधिकारियों को भी कहा कि डैम से पानी छोड़ने की पूर्व सूचना निचले क्षेत्रों को समय पर देना सुनिश्चित की जाए व फ्लड संभावित पंचायतों में हूटर, डेंजर जोन की मार्किंग से छूटे एरिया को शीघ्र चिन्हित कर वहां पे यह व्यवस्था स्थापित की जाए। बैरवा ने अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित मशीनरी उपकर्ण व मैनपावर को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखे।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार,मुख्य अभियन्ता जल शक्ति, लोक निर्माण, विद्युत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वाली, आदेशक, होमगार्ड, एसडीआरएफ सहित विभिन्न जिला अधिकारी व डीसी के माध्यम से समस्त उपमण्डलाधिकारी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता- आशीष बुटेल

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पालमपुर । जुलाई :- विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा  कि  पालमपुर अस्पताल में आरकेएस के माध्यम से पालमपुर और साथ लगते क्षेत्र के रोगियों की सुविधा के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

 

आशीष बुटेल, शनिवार को सिविल अस्पताल पालमपुर की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की गवर्निंग बॉडी की वार्षिक बैठक में बोल रहे थे।  रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) बैठक का संचालन एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती की अध्यक्षता में किया गया।  आशीष बुटेल बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए।
विधायक ने सिविल अस्पताल पालमपुर की समस्त टीम को बधाई देते हुए कहा  कि अस्पताल पालमपुर प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अग्रिम पंक्ति पर है। उन्होंने कहा कि पालमपुर के साथ-साथ उसके आसपास के लोगों को  बेहतर स्वास्थ्य  सुविधाएं उपलब्ध प्रदान की जा रही हैं।

 

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अस्पताल में एमआरआई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक कार्यवाही करने  के  निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और विभिन्न विकासात्मक कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी । बैठक में उन्होंने पालमपुर अस्पताल की सुविधाओं की बेहतरी  के लिए मद्  द करने वाले लोगों का धन्यवाद करने का प्रस्ताव भी रखा।

 

उन्होंने बैठक में आरकेएस के सदस्यों  और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सभी विभागों के अधिकारियों को  संस्थान में और अधिक बेहतर सुविधायें सृजित करवाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

 

उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाई गई है लोगों  को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एमडी, नेत्र, हड्डी रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ फिजिशियन, जनरल सर्जन उपलब्ध हैं। उन्होंने बैठक में अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखें और अपनी तरफ से हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया।

 

गवर्निंग बॉडी की बैठक में सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 करोड़ 61 लाख 23 हजार रुपये के बजट अनुमोदित किया गया।
बैठक में एसडीएम ने सभी आरकेएस सदस्यों और आम लोगों से अस्पताल में रोगियों को दिए जा रही सुविधाओं के और बेहतर संचालन के लिए सहयोग और आवश्यक सुझावों  के लिए आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सीपीआर से संबंधित शिविर भी आयोजित किए जाएं।

 

बैठक में महापौर नगर निगम गोपाल नाग, वूल फेडरेशन निदेशक मंडल सदस्य त्रिलोक चंद, आयुक्त नगर निगम  डाॅ. आशीष शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ तिलक भागरा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ.  एस चक्रवर्ती, पार्षद दिलबाग सिंह,संजीव बाघला   सहित आरकेएस के मनोनीत सदस्य सुरेंद्र सूद, गोपाल सूद, अजय सूद, आदित्य सलूजा भी मौजूद रहे।

जलभराव से बचाव को नगर निगम मुस्तैद, एडीसी की निगरानी में चला सफाई अभियान।

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ऊना। बरसात के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए नगर निगम ऊना द्वारा शहर में नालों की साफ-सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान  चलाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज (शनिवार) को नगर निगम आयुक्त एव एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर और लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता कुलदीप सिंह की देखरेख में पुराना होशियारपुर सड़क किनारे के नाले की साफ-सफाई की गई।

 

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि सफाई कार्य का मुख्य उद्देश्य बरसात के दौरान संभावित जलभराव की समस्या को रोकना, सड़क किनारे के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा जनसुविधा सुनिश्चित बनाना है। इस विशेष साफ-सफाई अभियान के अंतर्गत नालों में जमी गाद, प्लास्टिक, मलवा तथा अन्य कचरे को निकाला गया ताकि नालों में पानी की निकासी सुचारू बनी रही।

 

महेंद्र पाल गुर्जर ने आमजन से अपील की है कि वे नालियों में कचरा, प्लास्टिक अथवा घरेलू अपशिष्ट न डालें तथा स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऊना शहर में नालों की साफ-सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ऊना शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाया जा सके।

महिला पत्रकार द्वारा एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का झूठा मामला में । पुलिस की जांच में मामला पूरी तरह से बेबुनियाद।

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सिरमौर । कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, ऐसा ही एक मामला पांवटा साहिब में सामने आया। पांवटा साहिब की कथित महिला पत्रकार द्वारा एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करवाया गया । अब पुलिस की जांच में मामला पूरी तरह से बेबुनियाद पाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस थाना में दिसंबर माह, वर्ष 24, में पुलिस थाना पांवटा साहिब की कथित महिला पत्रकार ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। महिला पत्रकार ने झूठे और गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी, जिसके बाद थाना प्रभारी देवी सिंह ने पहले मामला दर्ज किया और उसके बाद न्यायालय के समक्ष महिला पत्रकार के ब्यान दर्ज करवाए।
कथित महिला पत्रकार ने अपने बयान में न्यायाधीश के सामने बताया कि वर्ष 2024 दिसंबर माह में वह एक कार से लिफ्ट लेकर मिशन स्कूल से थोड़ा सा आगे और हैवेंस बार के पहले वो गाड़ी से उतर गई, इतनी ही देर में अचानक आरोपी व्यक्ति स्कूटी पर आया और उसने अपनी स्कूटी बिल्कुल मेरे मुंह के सामने लगा दी उसके बाद आरोपी व्यक्ति ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी और उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया, अपने बयान में महिला पत्रकार ने बताया कि जब-जब भी वह किसी प्रोग्राम में जाती थी आरोपी व्यक्ति उसका पीछा करता था।
हालांकि अब तक महिला पत्रकार पुलिस को यह नहीं बता पाई है कि कब-कब कहां-कहां कौन-कौन से प्रोग्राम में आरोपी व्यक्ति ने उसका पीछा किया और किसके समक्ष उसके साथ बदसलूकी या छेड़छाड़ की, अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है। न्यायाधीश महोदय के सामने महिला पत्रकार ने अपना बयान दर्ज करवाया।
उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की पुलिस ने महिला पत्रकार और आरोपी युवक की जिस दिन छेड़छाड़ हुई उस दिन और उस समय की CDR निकलवाई, CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) में छेड़छाड़ की जगह पर ना तो आरोपी व्यक्ति की फोन लोकेशन आई और न ही आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार की मोबाइल लोकेशन मौके की ट्रेस हो पाई है, यानी जिस वक्त छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट टच करने के आरोप लगाए जा रहे हैं उस वक्त दोनों ही अलग-अलग जगह पर मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने और भी कई तरह से जांच की है। जिसमें सामने आया है उक्त महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट को टच करने की बात झूठी है और उन सभी धाराओं को फिलहाल पुलिस ने रिमूव कर दिया है।
हालांकि पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया है जिसमें महिला पत्रकार का पीछा करने और प्रोग्राम्स के दौरान छेड़छाड़ की बाद न्यायाधीश के समक्ष रखी गई है, पुलिस की माने तो पीछा करना और प्रोग्राम में छेड़छाड़ के आरोप फिलहाल साबित नहीं हो पा रहे हैं।
दर असल पुलिस जिस जगह पर वारदात हुई है उस जगह की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा सकती है और मौके पर मौजूद फोन लोकेशंस से पता चल सकता है कि कौन-कौन उस समय वारदात की जगह पर मौजूद थे। कोर्ट में भी ये बेहद सटीक सबूत माना जाता है।
वही जब आरोपी व्यक्ति से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उनसे पैसों की डिमांड भी की गई और जब पैसे नहीं दिए तो उन पर कथित महिला पत्रकार ने छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन पुलिस द्वारा की गई जांच में उन पर लगे गंभीर आरोप झूठे पाए गए। जिस दिन और जिस जगह की महिला पत्रकार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं वह उसे दिन वहां पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन पर कथित महिला पत्रकार द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और महिला पत्रकार पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति कथित महिला पत्रकार का शिकार न बन पाए।
वह इस बारे में जब डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच में पाया गया कि महिला के साथ बताई गई जगह पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है क्योंकि सीडीआर में आरोपी और कथित पीड़ित महिला के मोबाइल लोकेशन अलग-अलग जगह पर आ रहे हैं । न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। यह मामला न्यायालय में है और इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बता सकते।
(फिलहाल यह है मामला न्यायालय में पहुंच गया है इसलिए पीड़ित और आरोपी दोनों केही नाम गुप्त रखे गए हैं)

 

मार्च 2026 तक चलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें -मुख्यमंत्री

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शिमला । मुख्यमंत्री  सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनजर राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है और राज्य सरकार यात्रियों के लिए सुचारू और बेहतरीन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2026 तक 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक-बसें संचालित की जाएंगी, जबकि 30 टाइप-2 इलेक्ट्रिक-बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है।

 

 

यह कदम पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने एचआरटीसी अधिकारियों को निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च, 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने रियायती पास के लिए आवेदन करने के लिए एकल बस पास प्रणाली और वास्तविक समय बस निगरानी प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्य और प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा एचआरटीसी मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के ठियोग में एचआरटीसी कार्यशाला स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार निगम को एक व्यवहार्य संस्थान बनाने के लिए हर तरह से सहयोग कर रही है।

 

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बैठक के दौरान बहुमूल्य सुझाव दिए और निगम के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सलाहकार अधोसंरचना अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नज़ीम, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल में चल रहे 2592 करोड़ के नेशनल हाइवे के काम, काम 2027 में होंगे पूरे : नड्डा

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बिलासपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इसमें से 785 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर MoRTH और 569 कम BRO द्वारा बनाए जा रहे हैं।
नड्डा ने इन कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया।

 

चार बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दे गए नड्डा

नड्डा ने बताया कि NHAI के अंतर्गत चार बड़े कार्य चल रहे हैं जिसमें से अधिकतम कार्य 2026 एवं 2027 तक पूर्ण हो जाएंगे और बाकी 2028 में होंगे।
चार कामों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कीरतपुर मनाली कॉरिडोर जिसके लिए 7667 करोड़ आवंटित है जिसमें 12 टनल 11.51 किलोमीटर का निर्माण होगा।
कीरतपुर मनाली कुल आवंटन 9452 करोड़, 28 टनल जिनकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी। शिमला मटौर 10208 करोड़ का आवंटन जिसमें 15 टनल कुल टनल लंबाई 13.41 होगी। । पठानकोट मंडी कुल आवंटन 1088 करोड़, 13 टनल बनेगी जिनकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर होगी। ध्यान दें कि यह लंबाई केवल टनल के बारे है।

नड्डा मुख्यमंत्री को दो विषयों के बारे में लिखेंगे चिट्ठी बात भी करेंगे

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि वह दो विषयों के बारे में मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे और चिट्ठी भी लिखेंगे।

एक विषय जितने भी NHAI द्वारा काम चल रहे है उनको उद्योग से बाहर किया जाए क्योंकि उन्हें राज्य प्रदूषण बोर्ड की NOC हर साल लेनी पड़ती है जिसके कारण काम धीमी गति से चल रहा है इसके अंतर्गत क्रेशर तारकोल पिघलाने वाले यंत्र हॉट मिक्सर आते हैं यह सब अस्थाई काम है कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं।

दूसरा विषय ड्रेजिंग का है, व्यास नदी के इर्द-गिर्द इस विषय के बारे में काफी चिंता करने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को इसके बारे जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए।
सुमदो काजा सड़क की सैंक्शन 2024 में मिल गई थी और यह काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है पर राज्य सरकार अभी तक इसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं दे पा रही है अगर यह क्लीयरेंस जल्दी आ जाए तो काम जल्दी चलेगा।

बिलासपुर के लिए गुड न्यूज़ दे गए नड्डा

घुमारवीं शाहतलाई रोड को 35 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं और 2026 तक यह सड़क अपग्रेड कर दी जाएगी। यह कार्य सीआईएफ द्वारा करवाया जाएगा और जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा।

जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक उनसे क्या आशा : नड्डा

जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक उनसे क्या आशा यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्री और NHAI के बीच विवाद करते दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और उसमें भी इस प्रकार की घटना चिंताजनक एवं दुख देने वाली है, हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था किसी ने अपने हाथ में लगी हो

कांग्रेस पार्टी को असलियत बता गए नड्डा

नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल बारे ध्यान नहीं दे रही है पर गलती तो राज्य सरकार की है जो केंद्र से आए पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है।
2021 से 2025 तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ही आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फास्ट्रक्चर मिशन के तहत 360 करोड़ 11 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार केवल 78 करोड़ ही खर्च कर पाई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 73 ब्लाक लेबल पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से छह ही बन पाए हैं जबकि 14 के टेंडर हुए हैं। आठ क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होने हैं, जिसमें रोहडू, रिकांगपिओ, घवांडल, टांडा, मंडी अस्पताल व पांवटा साहिब शामिल हैं। प्रदेश को 15वें वित्तायोग से 521 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से केवल 128 करोड़ 62 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे। उन्होंने जाइका से पैसा दिलवाने का आग्रह किया था जिस पर 30 जून को 1138 करोड़ रुपये केंद्र ने मंजूर किए।

 

 

इसमें से प्रदेश सरकार को 1024 करोड़ रुपये ग्रांट इन एड दिए गए हैं जबकि शेष राशि सस्ते लोन पर उपलब्ध करवाई गई है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तीन साल में एसडीआरएफ के तहत 1736 करोड़, एनडीआरएफ के तहत 1071 करोड़ और स्टेट डिजास्टर मेटिगेशन फंड के तहत 339 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने पोस्ट डिजास्टर रिहेब्लिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फंड (पीडीआरआरएफ) के तहत 2006 करोड़ रुपये दिए हैं।

पांच दिन बाद भी फौरी राहत न मिलने से बिफरे पीड़ित, नेता प्रतिपक्ष ने तत्काल जारी करने के दिए निर्देश

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Devinder Singh
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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

मंडी । पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि 5 दिन बाद भी अभी तक प्रमुख सड़कें भी बहाल नहीं हो पाई हैं। जबकि हमने पहले ही दिन बता दिया था कि रास्ते किस तरीके से खराब है। मुख्य सड़कों को बहाल करने के लिए हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी मदद लेंगे। वह आज सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज वह लंबा थाच तक पहुंचे। इस दौरान वह थुनाग भी पहुंचे। जहां पर इस बार की त्रासदी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही सभी परिवारों को हौसला भी दिया कि हम हिम्मत नहीं हारने वाले बहुत जल्दी हम फिर से उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि थुनाग क्षेत्र में ही आपदा की वजह से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। लोगों के घर बगीचे दुकान, मकान, पशुशालाएं सब बह गए हैं। यह सब हम फिर से बना लेंगे।

 

उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सबसे दुःखद और पीड़ादायक यह है कि बहुत लोगों को हमने इस त्रासदी में खो दिया है, जिनसे फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। उनके जीवन की भरपाई संभव है। उन्होंने सभी मृतकों की आत्मा को शांति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की साथ ही जो लोग लापता है उन्हें खोजने के अभियान में और तेजी लाने के लिए सरकार से आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर आपदा प्रभावितों की अधिकाधिक मदद का आग्रह किया।

 

जयराम ठाकुर ने इस दौरान मौके पर उपस्थित प्रशासन के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। थुनाग दौरे पर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से राहत शिविरों में जाकर मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजाभी लिया। इस दौरान थुनाग के एसडीएम रजत सेठी भी उनके साथ रहे। थुनाग पहुंचने के लिए रास्ते बंद होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष अपने घर से ही पैदल चलकर थुनाग पहुंचे।

 

वहां पर राहत कार्यों का जायजा लिया और फिर थुनाग से लम्बा थाच पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मिले। दस किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा में हर जगह पर तबाही का ही मंजर नज़र आया। हर जगह आपदा के द्वारा मचाई गई तबाही के निशान दिखे। जो दिल दहलाने वाले थे। उन्होंने कहा पहले जिन जगहों पर खुशहाली नजर आती थी अब सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है।

जयराम ठाकुर ने थुनाग में प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक सेवाओं को जल्दी से जल्दी बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली पानी और सड़कों को अतिशीघ्र बहाल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने आपदा प्रभावितों को दी जानी वाली फौरी राहत 5 दिन बाद भी नहीं मिलने पर रोष जताया। जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से राहत राशि जारी करने के निर्देश दिए।

 

जयराम ठाकुर ने वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सूची बनाई जिससे उनकी आगे भी मदद की जा सके। उन्होंने ने बताया कि भराड़ी में 50 लोग, शरण में 50 लोग, सुराह में 40, लंबाथाच में 20, थूनाड़ी में 130, पख़रैर में 40, जरेड़ में 25 लोग, देजी झुंडी में 30, बहलीधार में 5, मुरहाला में 60, लेह थाच में 35 काहरा में 15 लोग और कदौण 60 लोग राहत शिविरों में हैं। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में लोगों को राशन अभिलंब भेजने का प्रबंध किया जाए।

 

सेना के जवान राशन उठा कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, अन्य सभी विभाग, आम लोग, समाजसेवी सब आगे आ रहे हैं। उन्होंने सभी का इस मौके पर आपदा प्रभावितों का साथ देने के लिए आभार जताया। शाम को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य भी थुनाग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने उनके साथ भी थुनाग का दौरा किया और वहां हुए नुकसान से अवगत करवाया।

 शिमला मंडी जिले के आपदा प्रभावित परिवारों को 1317 खाद्य सामग्री किट वितरित

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Devinder Singh
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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

 

शिमला । मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह ने जिला प्रशासन मंडी को जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं तथा उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है।

 

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में मंडी प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 4 जुलाई, 2025 तक प्रभावित परिवारों को 1317 खाद्य सामग्री किट वितरित की। इनमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, एक लीटर खाद्य तेल, एक किलो नमक, एक किलो चीनी, दो किलो दाल, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर तथा 100 ग्राम चाय शामिल है।

 

उन्होंने बताया कि मंडी जिले के थुनाग में 197, जंजैहली में 69, बगस्याड़ में 1000, धर्मपुर में 40 तथा चौंतड़ा क्षेत्र में 11 खाद्य सामग्री किट उपलब्ध करवाई गई हैं। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली क्षेत्र के लिए 160 तथा थुनाग क्षेत्र के लिए 176 खाद्य सामग्री किट आपदा प्रभावित परिवारों में वितरण के लिए आज भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि 665 किट अभी भी स्टॉक में हैं तथा आवश्यकतानुसार वितरित की जाएंगी।

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