आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया है। साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जलशक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूलों-पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी।
इस योजना में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए माताओं और शिशुओं की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है और यह डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी।
साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में 160 करोड़ रुपये के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने 1 मई, 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया। यानी अब पानी के बिल नहीं आएंगे।
दो निशुल्क एलपीजी सिलिंडर मिलेंगे
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निशुल्क सिलिंडर उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का चाइल्ड अडॉप्शन लीव स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की।
इनका मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवार सर्कलो में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4100 से 5000 प्रति माह करने का फैसला लिया। साथ ही राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 से 3200 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मिड-डे मील के तहत 1 अप्रैल 2022 से कुक व सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाओं को लाभ होगा।
अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह करने का निर्णय लिया। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2477 शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू माना जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित हिमाचल प्रदेश बाल-बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अलावा राज्य अडॉप्शन संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर सहायक के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसी तरह पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भरने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 130 पदों को अनुबंध/आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
नर्सरी के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट
कैबिनेट ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी (नर्सरी) के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट प्रदान करने को मंजूरी दी। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा एकमुश्त निपटान योजना को एक साल के लिए विस्तार देने को मंजूरी दी। 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11,133 लाभार्थियों को लाभ होगा।
दो नए कॉलेज खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी साथ ही कॉलेज निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पांच करोड़ स्वीकृत किए। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा शिक्षकों का पदनाम टीजीटी (हिंदी) के रूप में करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी। कैबिनेट ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी दी। वहीं, निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
286 पशु औषधालय होंगे नियमित
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में बदलने का निर्णय लिया। साथ ही ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। शिमला जिले के नारी सेवा केंद्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबन्ध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
