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Kokernag police destroys illegal poppy cultivated over 30 kanals

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Ishfaq Wagay 
 
In continuation to the special drive  launched by Kokernag Police for destroying illegal poppy cultivation, SDPO Kokernag and SHO Kokernag Mir Imtiyaz with his Police team where constituted for the said purpose. 
 
  SDPO Kokernag along with  SHO Kokernag destroyed poppy cultivation spread over more than 30 Kanals of land in  village Loharsenzi Kokernag Sdm Kokernag Owais Mushtaq was also present during drive.
 
General public of the area have appreciated the action of Police team and have urged the authorities to continue this drive in nearby areas also.
 
Community members are requested to come forward with any information regarding cultivation of contrabands in their neighbourhood. Persons found indulging in drug peddling & cultivation of contraband substances shall be dealt strictly under law.

केंद्र सरकार पेट्रोल-डीज़ल की अप्रत्याशित क़ीमतों को नियंत्रित करें-मोतीलाल डेरटा

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। एक बार फिर से  मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी कर दी है यह ब्यान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नावर कोटखाई के अध्यक्ष  मोतीलाल डेरटा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।  डेरटा ने उपमंडलाधिकारी नागरिक ठियोग को पैट्रोल-डीज़ल की बढ़ती को रोकने बारें ज्ञापन सौंपा।
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उन्होंने कहा कि मई 2014 में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹9.20 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 3.40 रुपये  प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इसी तरह पिछले 6 वर्षों की बात की जाए तो मोदी सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में रुपए 23.78 रुपये प्रति लीटर डीजल में 28.37 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है जो कि पेट्रोल और डीजल के इतिहास में सर्वाधिक है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि मई 2014 के बाद डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 820% जबकि पेट्रोल पर 258% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 5 मई 2020 को डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में13 रुपये प्रति लीटर जबकि पेट्रोल में 10 प्रति लीटर उत्पाद शुल्क की वृद्धि की। 7 जून से 24 जून के मध्य 18 दिनों में मोदी सरकार जनता पर कहर बनकर टूटी लॉकडाउन के साढ़े तीन महीनों में केंद्र सरकार ने डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 26.48 रुपये प्रति लीटर वहीं  पेट्रोल में 21.50 रुपये प्रति लीटर की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है।
उन्होंने कहा कि जनता को सरकार से उम्मीद थी कि सरकार मंदी और कोरोना से तबाही की कगार पर खड़े किसान, मज़दूर, लघु एवम् सूक्ष्म उद्योग को उभारने के लिए कोई ठोस क़दम उठाती लेकिन मोदी सरकार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई  पर चोट पहुँचाई हैं। उनके साथ गुमान सिंह चौहान, देविंदर नेगी, देवेंद्र सांवत, प्रेम ठाकुर, राकेश चौहान, प्रताप चौहान, उमेश चौहान, उमेश सुमन,  बृजेश चौहान, सुरेश चौहान, प्रमोद चौहान, पवन सांवत व राहुल शान्टा भी उपस्थित रहे।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कमेटी आनी ने किया जोरदार प्रदर्शन

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

आनी। कांग्रेस कमेटी आनी ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी के राज्यव्यापी आंदोलन के आवाहन पर उपमंडल मुख्यालय आनी में पैट्रोल व डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्लाक कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चन्द्रकेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के पूर्व चेयरमैन उपेन्द्रकांत मिश्राए महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीमा वर्मा व पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों सहित पार्टी के 120 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
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पार्टी कार्यकर्ताओं ने लॉक डाउन नियमों का पालन करते हुएए पूरे आनी बाजार में रैली निकालकर पैट्रोल व डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रैली के उपरांत देश के महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम आनी चेतसिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर पैट्रोल व डीजल की कीमतों को जल्द कम करने की मांग उठाई।
 रैली को सम्बोधित करते हुए बीसीसी अध्यक्ष चन्द्रकेश शर्मा ने कहा कि देश के इतिहास ने ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार होते हुए भी डीजल की कीमतेंए पैट्रोल से अधिक हुई हैं, जिससे आम जनता पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है वहीं एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के पूर्व चैयरमैन उपेन्द्रकांत मिश्रा ने कहा कि पैट्रॉल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर छोटे व्यवसायियों व दुकानदारों पर भी पड़ा है, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई हैएमगर सरकार इस मामले में चुपी साढ़े हुए है।उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग उठाई है। उपेन्द्रकांत मिश्रा ने कहा कि पैट्रोल व डीजल की कीमतें यदि जल्द कम न कि गईं तोए कॉग्रेस पार्टी का आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र होगा, जिसके लिए स्वयं केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारें जिम्मेदार होंगी।

पुलिस क्लब एवं नशा निवारण समिति ढली ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। लाॅकडाउन के दौरान समाज में लोगों को सुरक्षा व सेवा प्रदान कर पुलिस विभाग ने दोहरी भूमिका निभाते हुए सहयोग दिया जो कि सराहनीय है। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज पुलिस क्लब एवं नशा निवारण समिति ढली द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए।
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उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा नशा निवारण के लिए भी व्यापक अभियान छेड़ा गया है। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा सघनता के साथ विभिन्न प्रकार के नशों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के सभी पुलिस ठानों में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना योद्धाओं के रूप में सुरक्षा किट प्रदान कर सम्मानित किया गया।
उन्होंने कहा कि कोरोना संकटकाल में समाज के विभिन्न वर्गों ने कोरोना संकट की लड़ाई को अपने विवेक और सामथ्र्य के साथ लड़ने में अपना योगदान दिया और सामाजिक निरंतरता की गति को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन व भोजन की उपलब्धता, स्वच्छता बनाए रखने, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और विशेष रूप से मास्क आदि तथा सुरक्षा किटें लोगों को देने के लिए सभी ने मिलकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान से जहां इनके कार्यों को प्रशंसा मिलती है वहीं भविष्य में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है।
उपमण्डलाधिकारी शहरी नीरज चांदला ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की नीतियों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना संकटकाल में लोगांे को सुविधाएं प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि शिमला शहर व जिला को कोरोना मुक्त जिला बनाए रखने में सभी स्वैच्छिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं का साथ मिला।  
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष एन.एस. बगानिया ने बताया कि संस्था द्वारा समय-समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यों का आयोजन कर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन संस्था द्वारा किया जाता है। नशा निवारण संस्था का मूल उद्देश्य है जिसके लिए समाज में शिविरों, परामर्श कार्यक्रमों तथा विद्यालयों व महा विद्यालयों में जाकर छात्रों से परस्पर संवाद आदि कर नशा निवारण के संबंध में जागरूकता एवं जागृति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि आज शिमला नगर के विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न व्यवसायों से संबंध रखने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने संकटकाल में अपनी सेवाएं समाज को प्रदान की।

पर्यटकों को लिए हिमाचल खोलने का शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत ने जताया विरोध

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शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह
शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 
शिमला। हिमाचल सरकार ने पिछले दिन ही प्रदेश की सीमाएं पर्यटकों के लिए भी सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। सरकार के इस फैसले का पहले ही दिन विरोध नजर आने लगा है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध किया है। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि पिछले सौ दिन तक हिमाचल के हर नागरिक, स्वास्थ्य कर्मचारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कोरोना से सभी को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दिया है। उन्होने कहा कि हिमाचल के लोगों की सौ दिन की मेहनत पर सरकार का यह फैसला पूरी तरह से पानी फेर देगा। सौ दिन तक कोरोना से मुक्ति के लिए हिमाचल के व्यापारियों से लेकर आम आदमी व अधिकारियों ने भी बढ़-चढ़कर अपना सहयोग दिया।
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शिमला की बात करें तो उपायुक्त शिमला सहित अन्य अधिकारियों व जिम्मेदार नागरिकों के चलते ही अभी तक जिला शिमला इस बीमारी से सुरक्षित है। इसी तरह हिमाचल में अभी तक कोरोना के मामले बाहारी राज्यों से लौटे लोगों के हैं जिनकी कोई न कोई ट्रेवल हिस्ट्री रही है।  लोगों की क मेहनत रंग लाई। अब सराकर ने अइचानक से यह निर्णय ले लिया कि अब बिना परमिशन अन्य राज्यों के लोग यहा आ सकेंगे इसके लिए उन्हें सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा।

लेकिन बाहर से आने वाले लोग किसी लैब से टेस्ट करवाएंगे और 72 घंटे के दौरान भी अगर वे किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वे अपने साथ हिमाचल के लोगों का जीवन भी खतरे में डाल देंगे। पर्यटक तो यहां केवल पांच दिन रहेंगे लेकिन कोविड-19 के लक्षण तो 14 दिन बाद आएंगे। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रही बात हिमाचल के होटल एसोसिएशन की तो उन्होंने पहले ही अपने होटल 15 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अगर सरकार को होटलियर्स की इतनी ही चिंता थी तो आज लिया जाना वाला निर्णय मई में लिया जा सकता था, जब पर्यटन अपने पीक पर होता है। आजकल तो वैसे भी पर्यटन क्षेत्र का आफ सीजन रहता है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कहा ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि सरकार किसके लिए होटल खुलवाना चाहती है। सरकार किन लोगों को हिमाचल लाना चाहती है ये तो सरकार जानें, लेकिन  इस निर्णय से प्रदेश के लोगों की सौ दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए सरकार को अपने इस निर्णय पर दोबारा समीक्षा करनी चाहिए।
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वहीं शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने भी कड़े शब्दों में सरकार के इस फैसले को विरोध किया है। आज की तारिख में पर्यटक सिर्फ एक सटिर्फिकेट लेकर आएंगे और कहीं भी घूम लेंगे लेकिन हमारे अपने बच्चे या रिश्तेदार हिमाचल आते हैं तो उन्हें उनके आने के स्थान के अनुसार 14 दिन तक संस्थागत या होम क्वांरिटन जरूरी है।

शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद
शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद
संजय सूद का कहना है कि पर्यटक तो चार-पांच दिन बाद लौट जाएगा जबकि कोविड के लक्षण तो पंद्रह दिन में कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा है कि बसें सौ प्रतिशत क्षमता के साथ चलें और पर्यटक भी हिमाचल आ जाएं तो ऐसे में ये मास्क का या सोशल डिस्टेसिंग का दिखावा क्यों कर रही है सरकार। सूद ने कहा कि फिर हमारे बार, स्वीमिंग पुल या जि क्यों बंद हैं। इन्हें भी सरकार खोल दें। कहा कि एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि सब आयो, खुले घूमो-फिरो लेकिन दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का दिखावा क्यों।

संजय सूद ने कहा कि हिमाचल सरकार अगर होटल खोलना ही चाहती है तो दिल्ली की तरह सरकार इन होटल्स को अस्पतालों के साथ अटैच करें ताकि अगर कहीं हिमाचल में कोविड के केस बढ़ें तो उनका इलाज किया जा सके।

प्रदेश में सात तहसीलदार बने राजस्व अधिकारी, दस जिला राजस्व अधिकारियों को सौंपा गया अतिरिक्त दायित्व

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। प्रदेश सरकार ने 7 तहसीलदारों को पदोन्नत करके जिला राजस्व अधिकारी बनाया है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की है। पदोन्नत होने वाले तहसीलदारों में मनीष चौधरी, देस राज भाटिया, मनोज कुमार, केशव राम, डॉ. संत राम शर्मा, सुनील कुमार और नारायण सिंह चौहान शामिल हैं। पदोन्नति के बाद मनीष चौधरी को धर्मशाला, देव राज भाटिया को हमीरपुर, मनोज कुमार को कुल्लू, केशव राम को सोलन, डॉ. संत राम शर्मा को शिमला, सुनील कुमार को चम्बा तथा नारायण सिंह चौहान को सिरमौर का जिला राजस्व अधिकारी लगाया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने 10 जिला राजस्व अधिकारियों को तहसीलदार व तहसीलदार रिकवरी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इसके तहत जिला राजस्व अधिकारी कांगड़ा मनीष चौधरी को तहसीलदार रिकवरी कांगड़ा, जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर देव राज भाटिया को तहसीलदार हमीरपुर व तहसीलदार रिकवरी हमीरपुर, जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू मनोज कुमार को तहसीलदार रिकवरी कुल्लू, जिला राजस्व अधिकारी सोलन केशव राम को तहसीलदार रिकवरी सोलन, जिला राजस्व अधिकारी शिमला डॉ. संत राम शर्मा को तहसीलदार रिकवरी शिमला, जिला राजस्व अधिकारी चम्बा सुनील कुमार को तहसीलदार रिकवरी चम्बा, जिला राजस्व अधिकारी सिरमौर नारायण सिंह चौहान को तहसीलदार रिकवरी सिरमौर, जिला राजस्व अधिकारी मंडी राजीव कुमार को तहसीलदार रिकवरी मंडी, जिला राजस्व अधिकारी ऊना विद्याधर नेगी को तहसीलदार रिकवरी ऊना तथा जिला राजस्व अधिकारी बिलासपुर देवी राम को तहसीलदार रिकवरी बिलासपुर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
  इसी तरह प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर कंसॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग विभाग में तैनात सहायक कंसॉलिडेशन अधिकारी ओम प्रकाश को पदोन्नत कर कंसॉलिडेशन अधिकारी बनाया है, साथ ही उन्हें तहसीलदार अम्ब की पद पर तैनाती भी प्रदान की है।
     हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के क्रियाशील होते ही विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजित करने एवं भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है।

टमाटर में आए उछाल से किसान के चेहरे पर लॉकडाउन के बाद लौटी रौनक

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

 
शिमला । मशोबरा ब्लॉक के निचले क्षेत्रों से इन दिनों सैंकड़ोे टन टमाटर  प्रदेश व देश की विभिन्न मंडियों  में पहूंच रहा है।  प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सोलन में पिछले कुछ दिनों से हिमसोना टमाटर की क्रेट आठ सौ से एक हजार रूपये तथा हाईब्रिड की क्रेट 5 से 7 सौ रूपये बिक रही है । टमाटर की दरों में अचानक उछाल आने से लॉकडाउन के बाद किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सोलन मंडी में हिमसोना टमाटर की क्रेट नौ सौ रूपये तक बिकी।
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बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसानों का मटर बहुत कम रेट पर बिका । जबकि फूल व पत्ता गोभी के रेट न मिलने पर किसानों को गोभी पशुओं को खिलानी पड़ी । इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान मार्केटिग की व्यवस्था न होने के कारण सैंकड़ों टन फूल खेतों में ही सड़ गया था। गौर रहे कि सोलन के बाद शिमला व सिरमौर  जिला के सीमा पर लगते गांव पीरन, ट्रहाई, नोवा, लखोटी, डूब्लु, टलेंजी, गौड़ा, शरगांव, नेईनेटी इत्यादि गांव में सर्वाधिक टमाटर व अन्य नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है । और इन क्षेत्रों से करीब दस गाड़ियां प्रतिदिन मंडियों के लिए रवाना हो रही है ।
जुन्गा के ट्रहाई गांव के प्रगतिशील किसान प्रीतम सिंह ठाकुर का कहना है कि इस वर्ष टमाटर के रेट अच्छे मिलने से पूरे वर्ष उनका गुजारा बेहतरीन ढंग से हो पाएगा । इन्होने बताया कि उनके द्वारा टमाटर सोलन मंडी में भेजा जा रहा है । जबकि क्षेत्र के कुछ किसान टमाटर को दिल्ली, रास्थान इत्यादि मंडियों में भेजते हैं । राजस्थान में  टमाटर की सबसे बड़ी मंडी बताई जाती है । टमाटर की क्रेट शुरूआती दौर में 500 रूपये बिकी । उसके उपरांत टमाटर के रेट में उछाल आने से हिमसोना टमाटर काफी मंहगा बिक रहा है ।

अब पंचायतों को उपलब्ध करवानी होगी प्रदेश में चलाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों की सूची

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत और हिमकेयर, उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना, आवास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकृत कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थियों, सहारा योजना और जन-धन योजना के लाभार्थियों को प्रथम चरण में सूचीबद्ध किया जाएगा।

   जय राम ठाकुर ने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पंचायतों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस माह की 10 तारीख तक पंचायतों को यह सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर वैबैक्स सौफटवेयर डाउनलोड करवाकर उन्हें इसके प्रयोग का भी प्रशिक्षण प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में डिस्प्ले पैनल स्थापित किए जाने चाहिए ताकि मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही वीडियो काॅन्फ्रेंस आम लोग भी देख सके। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि लाभार्थियों के आधार नम्बर की जानकारी कोई भी ले सकता है, क्योंकि योजनाओं के लाभ सीधे हस्तंातरण के माध्यम से किए गए है। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य में आने के लिए ई-पास की आवश्यकता नही है परन्तु राज्य में आने के लिए पंजीकरण अभी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने के बाद भी क्वारंटीन के नियमों में कोई परिवर्तन नही किया गया है तथा रेड जोन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाएगा।

तबादले: मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी सहित 35 पुलिस अधिकारियों के तबादले

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हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेर बदल,
हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेर बदल,

आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेशस पुलस विभाग में बड़ा फेर-बदल किया है। आज किए गए फेर-बदल में 35 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है जबकि चार पुलिस अधिकारियों को तबादले  साथ पदोन्नति भी मिली है। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षाव अधिकारी भी बदल गए हैं। अभी तक सीएम सुरक्षा का जिम्मा देख रहे एडिशनल एसपी सुशील कुमार की जगह अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एडिशनल एसपी बृजेश सूद को सौंप दिया गया है। बृजेश सूद वर्तमान में सीआईडी विभाग में एडिशनल एसपी का जिम्मा देख रहे थे। सुशील कुमार अब एडिशनल एसपी सिरमौर का कार्यभार देखेंगे।
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इसके अतिरिक्त आज प्रमोट होने वाले चार अधिकारियों में डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना अशोक कुमार, डीएसपी विजिलेंस और एसीबी (विशेष जांच इकाई) का जिम्मा देख रहे विजय कुमार एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट हुए हैं। अब अशोक कुमार डिला सोलन के एडीशनल एसपी का कार्यभार देखेंगे जबकि विजय कुमार अब एसवी और एसीबी (विशेष जांच इकाई) में एडीशनल एसपी कार्य करेंगे।
इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के एडीशनल एसपी का जिम्मा देख रहे भूपिंद्र सिहं और एडीशनल एसपी बद्दी नरेश कुमार को एसपी के पद पर प्रमोशन मिली है। अब भूपिंद्र सिंह एसडीआरएफ जुन्गा जिला शिमला में बतौर एसपी जिम्मा संभालेंगे जबकि नरेश कुमार होम गार्ड, सीडी और एफएस शिमला निदेशालय में बतौर कमांडेंट कार्यभार संभालेंगे।

इसके अतिरिक्त आज कुल 35 पुलिस अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है। देखिए नीचे सूची में : 

एडिशनल एसपी सोलन शिव कुमार को कमाडेंट होमगार्ड सोलन, एडिशनल एसपी सीएम सिक्योरिटी शिमला सुशील कुमार को एडिशनल एसपी सिरमौर, एडिशनल एसपी एसडीआरएफ जुन्गा भूपिंद्र सिंह को टीटीएंडआर शिमला,एडिशनल एसपी फस्र्ट आईआरबीएन बनगढ़ ऊना बदरी सिंह को  सेकेंडआईआरबीएन सकोह कांगड़ा, एडिशनल एसपी आईआरबीएन बस्सी नरेंद्र कुमार को बद्दी ट्रांसफर किया गया है।
एडिशनल एसपी मंडी पुनीत रघु को फर्स्ट आईआरबीएन बनगढ़ ऊना, एडिशनल एसपी आईआरबीएन पंडोह आशीष शर्मा को मंडी, एडिशनल एसपी सीआईडी शिमला ब्रजेश सूद को सीएम सिक्योरिटी शिमला, एसडीपीओ घुमारवीं राजेंद्र कुमार को डीएसपी आईआरबीएन जंगलबैरी, एसडीपीओ पधर मंडी मदन कांत को डीएसपी आईआरबीएन बस्सी बिलासपुर, डीएसपी आईआरबीएन बस्सी बिलासपुर नवदीप सिंह को एसडीपीओ बद्दी, डीएसपी बीबीएमबी पीएसओ तलवाड़ा ब्रहम दास को एसडीपीओ बैजनाथ, डीएसपी आईआरबीएन सकोह मनोहर लाल को आईआरबीएन पंडोह मंडी ट्रांसफर किया गया है।
डीएसपी आईआरबीएन जंगलबैरी विकास कुमार को सीआईडी धर्मशाला, डीएसपी सीआईडी परवाणू खजाना राम को बीबीएमबी सुंदरनगर, डीएसपी आईआरबीएन बनगढ़ राम प्रसाद जस्वाल को आईआरबीएन धौलाकुआं सिरमौर, एसडीपीओ बैनजाथ पूर्णचंद को डीएसपी आईआरबीएन जंगलबैरी हमीरपुर ट्रांसफर किया गया है।
 
 
 
 
 

अब बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर साईट पर पहले ही दिन से कर सकेगें काम – उपायुक्त

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

कुल्लू। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के लिए पिछले दो सालों के दौरान अनेकों परियोजनाओं के निर्माण और विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। इन सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पूरा करने को लेकर उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने शनिवार को लोक निर्माण, जल शक्ति तथा विद्युत विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियंताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों की कमी अब कोई बहाना नहीं है। जिले में मजदूरों को मई आरंभ से ही अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों को साईट पर पहले ही दिन से काम करवाया जा सकता है और काम के साथ ही इन्हें अपनी कार्य साईट पर ही क्वारंटीन करना होगा ताकि दूसरों के सम्पर्क में न आएं।  
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उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत निर्माणाधीन कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। बंजार उपमण्डल के सैंज के अंतर्गत रैला एवं आस-पास के क्षेत्रो के लिए निर्माणाधीन उठाऊ जलापूर्ति योजना में छोटे-छोटे मुद्दों को स्थानीय लोगों से मिलकर सुलझाया जाए। एनजीटी के दिशा-निर्देशानुसार मढ़ी में बन रही मल निकासी योजना को हर हालत में अगस्त माह तक पूरा करने के उपायुक्त ने निर्देश दिए। इसी प्रकार 162 करोड़ की मनाली की मल निकास परियोजना के निविदाओं की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। इस परियोजना से बहुत बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा। गौर तलब है कि वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर इस परियोजना के निर्माण को लेकर काफी संजीदा हैं और समय-समय पर इस संबंध में अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं।
डाॅ. ऋचा वर्मा को अवगत करवाया गया कि जल शक्ति मिशन के तहत चालु वित्त वर्ष के दौरान 19000 नल लगाने का लक्ष्य है जिसे पूरा कर लिया जाएगा। गत वर्ष 15000 नलों की सुविधा लोगों को प्रदान की गई है। हाथीथान की 9 करोड़ जलापूर्ति योजना कर 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शरड-जाणा योजना का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार 14 करोड़ की भल्याणी-भूमतीर सड़क योजना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला के विभिन्न भागों में 13 सड़क परियोजनाओं का कार्य चला है।
उपायुक्त शाक्टी क्षेत्र के लिए बिजली की सुविधा प्रदान करने को लेकर काफी संवेदनशील दिखी। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बिजली की सुविधा प्रदान करवाने के लिए अधीक्षण अभियंता को हर संभव प्रयास करने को कहा। अधीक्षण अभियंता ने अवगत करवाया कि इस क्षेत्र को बिजली प्रदान करने के लिए 2016 में प्राक्कलन तैयार किया गया था। 1.31 करोड़ की इस परियोजना को आरंभ करने से पूर्व 2.70 करोड़ की राशि वन सरंक्षण अधिनियम के तहत जमा करवानी पड़ती है जिसका प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Shoolini University

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  आदर्श हिमाचल ब्यूरों सोलन ।पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्यारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का 20वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया।...

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

आदर्श हिमाचल ब्यूरों  शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के चिड़गांव क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है,...