आदर्श हिमाचल ब्यूरो
चंबा। जिला चंबा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनवरी 2018 से लेकर अब तक 2576 मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा शिमला से विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद करने के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फरेंस में भाग लेने के बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 22 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 313 लाभार्थियों के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना में भी 191 मकानों को मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
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उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण ढहने वाले मकानों को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है और यह सहायता प्रत्येक श्रेणी के परिवार को दी जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में प्राकृतिक आपदा से ढहने वाले 82 मकानों को धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह अनुदान योजना के तहत भी चंबा जिला में गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान जहां 210 मकानों का निर्माण किया गया, वहीं 7 मकानों को मरम्मत के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध की गई। गृह अनुदान योजना में 2 करोड़ 74 लाख रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान चंबा जिला में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही 2862 मकानों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इसमें तीसा विकासखंड में 1693, सलूणी में 836, पांगी में 57, मैहला में 78, चंबा में 150 और भटियात विकासखंड में 48 मकान बनेंगे।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी चालू वित्त वर्ष में 156 मकान निर्मित होंगे। इनमें चंबा विकासखंड में 21, मैहला में 24,भटियात में 24, सलूणी में 23, तीसा में 28, भरमौर में 23 जबकि पांगी विकासखंड में 13 मकान का लक्ष्य तय किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि गृह निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि इन योजनाओं के सभी पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के सीजन के दौरान चंबा जिला में भी मकानों को नुकसान पहुंचने के मामले आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों के फील्ड कर्मचारियों को तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी ताकि प्रभावित परिवार को अविलंब मदद दी जा सके। संबंधित एसडीएम और खंड विकास अधिकारी इसको लेकर निरंतर मॉनिटरिंग करें।
